एक हप्ता भित्रै संबिधान संशोधन गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाको समझदारी
काठमाण्डौं, २४ अषाढ । सत्ता घटक र राजपाबीच एक साताभित्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र राजपा नेताको बैठकले असार मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘लामो अन्योलपछि आज समाधानमुखी वार्ता भएको छ, प्रचण्डजीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमति जनाउँदै पहिले संविधान संशोधन विधेयक एक साताभित्र टुंग्याइहाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,’ सत्तारूढ एक नेताले भने, ‘संशोधन पारित गर्न चाहिने दुई तिहाइका लागि एमालेसँग वार्ता गर्ने, एमाले नमाने आवश्यक संख्या पुर्याउन सबैसँग शुक्रबार रातिदेखि कुराकानी थाल्ने सहमति भएको छ ।’
राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता अनिलकुमार झाले बालुवाटार वार्ता परिणाममुखी र सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिपक्षी एमालेसित अब राजपाले पनि तत्कालै कुरा गर्ने जनाए । ‘अबचाहिँ सरकार समस्या समाधान गर्नेमा अग्रसर भएको मुड बुझियो, उहाँहरूले संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन हुने गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने हुनुभयो,’ झाले भने, ‘सरकारले त एमालेसँग कुरा गर्छ नै, हामीले पनि कुरा गर्ने विचार गरिसकेका छांै । तत्कालै पार्टीको बैठक राखेर यसबारे निर्णय लिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार राप्रपासहित अन्य पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्ने भएका छन् । यसअघि संशोधन प्रयास गर्दा कांग्रेस र माओवादीकै केही सांसद अनुपस्थित भएकोतर्फ राजपा नेताहरूले इंगित गरेपछि देउवा र दाहाल दुवैले अब त्यस्तो नहुने बताए । उनीहरूले स्वतन्त्र ४ सांसदलाई क्याबिनेटमा ल्याउने गरी संविधान संशोधनका पक्षमा ल्याउने रणनीति पनि राजपालाई सुनाए ।
निर्वाचन आयोग हुँदै बालुवाटार पुगेका राजपा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले दल दर्ता आवेदन गरेकामा बधाई दिएका थिए । उनीहरूले मिलेर राजनीतिक गतिरोध तोड्न आग्रह गर्दै अब सरकार राजनीतिक समस्या सल्टाउँदै चरणबद्ध चुनावमा फटाफट अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा जघन्य घटनाबाहेक अन्य आरोपीबारे तत्कालै निर्णय लिने भएको छ । स्थानीय चुनाव बहिष्कारका क्रममा समातिएका कतिपय जिल्लाका राजपा कार्यकर्ता अझै तारेख धाइरहेको भन्दै नेताहरूले उनीहरूका बारे पनि निर्णय लिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई त्यसबारे कुरा गर्ने आश्वासन दिए ।
वार्ता सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे राजपासँगको छलफल सकारात्मक रहेको ट्वीट गरे । राजपाका अर्का नेताले अब गतिरोध लामो नजानेमा आफूहरू आशावादी भएको जानकारी दिए । बैठकमा सत्ता घटकबाट कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । माओवादीबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, मातृका यादव थिए । राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादव सहभागी थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आसन्न प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनाव अघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा यही मौकामा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने पक्षमा लागिपरेका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री पदको आकर्षणमा केही साना दललाई आफूतिर तान्ने कोसिसमा छन् । यसमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि साथ दिएका छन् । त्यसका लागि एक/एक सिटे दललाई चार मन्त्रालय दिने तयारी सत्तारूढ दलको छ ।
संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा एकढिक्का हुनेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले अझै आशंका राखेका छन् । ‘सरकारमा आउन कमल थापाजीले अब एकढिक्का हुन्छ भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर हामीलाई अझै आशंका छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चलखेल कायमै भएकाले राप्रपाका सबै सांसद संशोधनको पक्षमा उभिएलान् भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौं ।’
त्यसो भए दुई तिहाइ कसरी पुर्याउने त ? शुक्रबार बालुवाटारमा राजपा नेताहरूसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूले राप्रपा एक भएमा दुई तिहाइ पुग्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर राप्रपा एक नभएको खण्डमा नपुग्ने भन्दै यो अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । साथै सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने पारित हुने अवस्था नभए पनि मतदानमा लैजान उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए । ‘राप्रपाका सबै सांसदले मतदानमा भाग लिए पारित हुन्छ नलिए असफल हुन्छ,’ सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ थियो, ‘असफल भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण भएको भनेर चुनावमा मुद्दा बनाएर जान सकिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दुई तिहाइ जुटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई ४, विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमलाई ३, संघीय समाजवादी फोरम आए उसलाई पनि ३, नेकपा (संयुक्त) लाई १, साना एकसिटे चार सांसदलाई ४ दिने गरी बाँकी रहने १५ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा मिलाउने छलफल भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा नआउने भए उसका लागि छुट्याइएको मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले बाँड्ने गरी टुंग्याउने प्रयास भएको थियो ।
संख्याका बारेमा कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले टुंग्याउने जिम्मा दिई बिहीबार तै शीर्ष तहको बैठक बसेको थियो । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई तिहाइ समर्थन पुग्ने अवस्थामा मात्रै साना सबै दललाई ल्याउन आवश्यक हुने तर नपुग्ने भएमा सबैलाई मन्त्रालय बाँड्नुको औचित्य नहुने भन्दै राजपासँग बसेर छलफल गरेपछि निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालकै प्रस्तावअनुसार शुक्रबार राजापाका नेताहरूसँग बैठक बसेको हो ।
कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन पुग्ने गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको बताए । ‘यो सरकार राजनीतिक एजेन्डाको धरातलमा टेकेर बनेकाले त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउने प्रयास नै हुनेछ,’ निधिले भने, ‘दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थामा त्यहीअनुसार जान पनि सकिन्छ ।’
कांग्रेस र माओवादीको एउटा खेमा राप्रपालाई संविधान संशोधनपछि मात्रै सरकारमा लैजानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनमा एकढिक्का नभएमा उसलाई सरकारमा लैजानुको कुनै अर्थ नरहने उनीहरूको तर्क छ ।
– कान्तिपुरबाट
