नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोड्यो चाईना कम्पनीसँगको ठेक्का, यस्तो छ कारण…
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन २ सय २० केभीको सबस्टेसनको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँग सम्झौता तोडेको छ । कामको गति बढाउन अटेरी गरेको भन्दै कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको हो ।
पटक-पटक काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले काम अघि बढाउन कुनै चासो नदिएपछि ठेक्का तोडिएको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण आयोजनाका प्रमुख राधेशरण महतोले बताए ।
ठेक्का तोडिएसँगै कम्पनीको करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी समेत जफत गरिएको महतोले जानकारी दिए । यस कम्पनिले विभिन्न बखेडा झिक्दै काम गर्न अटेर गरिरहेको थियो ।
महतोकाअनुसार सीसीपीजीले ढल्केबरबाहेक अन्य दुई स्थानका सबस्टेसन निर्माणको कामबाट हात झिक्न खोजेको थियो । उसले अन्य सबस्टेसन आयोजनामा पनि अहिले नै आफैंसँग सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।
त्यस्तै ढल्केबर सबस्टेशनमा नयाँ रेट कायम गर्न पनि उसले प्राधिकरणलाई दबाव दिएको थियो । आफ्ना सर्त माने मात्रै काम अघि बढाउने चिनियाँ कम्पनीले अडान राखेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।
‘ठेक्का सम्झैता बाहिर गएर हामीले कुनै सम्झौता सकेनौं, किनकी यो राष्ट्रहित बिपरीत थियो । बरु काम गर्न अटेरी गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का नै तोड्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ प्रमुख महतोले भने । सम्झौताअनुसार सीसीपीजीले ढल्केबरसँगै इनरुवा र हेटौंडाको पनि सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
अहिले ढल्केबर सबस्टेशनकोे करिब ९० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । हेटौंडामा गत मे महिनाबाट मात्रै काम सुरु गरेकाले खासै काम हुन पाएको छैन । इनरुवामा कम्पनीले काम नै सुरु गरेको छैन । ०७२ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने यी सवस्टेसन ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको लापरवाहीका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको थिएन ।
गत भदौमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहितको टोलीले चार महिनाभित्र सवस्टेसनको काम सम्पन्न नभए ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि ठेकेदार सीसीपीजीले तत्कालै काम सुरु गरेपनि पछिल्लो समयमा फेरि काममा अटेरी गर्न सुरु गरेको थियो ।
कम्पनीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेर्नै छाडेको थियो । यसैका कारण कम्पनीले पटक-पटक काम रोक्दै आएको थियो ।अहिलेका ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि निर्माण स्थलमै पुगेर निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, सीसीपीजीले पछिल्लो समय तीनवटा सर्त राख्दै काम रोक्दै आएको थियो । प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई १ अर्ब ४२ करोडमा सामानको रकम र जडान चार्जबापत ६० करोड तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
