भारतीय मिडियामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तरंग ! नेपाल नीतिमा पुनरवलोकन गर्न भारतमा सुझाव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको गएको शनिबार र आइतबार भएको नेपाल भ्रमणलाई लिएर भारतीय मिडियामा नेपाल चीनतिर ढल्केको भनेर चर्चा हुने क्रम जारी रहेको छ । सीको भ्रमणपछि भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र विभिन्न आलेखमा भारतलाई नेपाल नीतिमा पुनरवलोकनको सुझाव पनि दिन थालिएको पाइएको छ ।
भारतको इण्डियन एक्सप्रेसमा सी राजा मोहनको आलेखमा चीनका राष्ट्रपतिसँग नेपालले गरेका २० वटा सहमति मध्ये ४ वटा सुरक्षा सम्बन्धी रहेको जनाएका छन् । चीनले सुरक्षा कुटनीतिमा पछिल्लो समयमा जोड दिँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसमा चीनका राष्ट्रपतिले हङकङको मामिलालाई लिएर चीन विभाजनको कार्यमा लाग्नेको हड्डी भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंगलाई समेत जोड दिइएको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदारको रुपमा पहिलो पटक अघि बढेको भन्ने व्यहोरामा सम्पादकीय लेखेको छ । त्यसमा सीले चीन–भारत प्लस नेपाल नीतिको बारेमा नेपालसँग कुरा गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल नीतिमा होशियारीपूर्वक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेसनको वेबसाइटमा हरिबंश झाले लेखेको एउटा आलेखमा नेपालले आफ्नो दूरी आफैं भारतसँग बढाइरहेको लेखेका छन् । सोही फाउण्डेसनको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन गएको जनवरी महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नयाँ दिल्ली गएका थिए । झाले आफ्नो लेखमा नेपाल र भारत दुवैले आफ्ना मतभेद कम गर्न लाग्नुपर्ने जनाउँदै नत्र बढ्दो दूरी दुवैका चासोका लागि प्रत्युद्पादक हुने जनाएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आधारमा रहेको जनाउँदै अहिलेको कतिपय विकासक्रमले भने नेपाल भारतबाट टाढिन खोजेको पाइएको उनले जनाएका छन् ।
१९६०को दशकमा नेपालले भारतबाट अन्यत्र व्यापार विविधिकरणको प्रयास भएको जनाउँदै सो लेखमा अगष्ट ५ मा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि काश्मीर मामिलामा पाकिस्तान र चीन बाहेकका देशले समर्थन गरेको जनाउँदै सार्कका पनि श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र भुटानले तत्कालै भारतको कदमलाई समर्थन गरेको तर नेपालले अहिलेसम्म समर्थन नगरेको सो लेखमा जनाइएको छ ।
केहीअघि नेपाली नेताहरुले चीन दक्षिण एशियाली मुलुक नभएर पनि उसलाई सार्कमा सदस्यताका लागि लबिङ्ग गरेको जनाउँदै नेपाल सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) नीतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।
भारतसँगको निर्भरता हटाउनका लागि यो काम भएको जनाउँदै लेखमा हालै नेकपामा एकजना प्रमुख नेताले चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यी सँगको भेटमा भारतको समर्थन रहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अस्वीकार गरेको बारेमा बोलेको समेत जनाइएको छ । सो रणनीतिमा जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका पनि सदस्य रहेका छन् ।
यसैगरी नेकपाका २०० राजनीतिक नेताले चीनका राष्ट्रपतिको नामको सी जिनपिङ्ग विचारधाराको तालिम लिएको उल्लेख गर्दै लेखमा त्यसले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको जनाइएको छ । अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपाली केटासँग विदेशी केटीको विवाहलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको लेखमा जनाइएको छ । यसमा मुख्य रुपमा भारतीय महिलालाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आलेखमा दाबी गरिएको छ ।
२०१८मा भारतको विराटनगरस्थित क्याम्प अफिस बन्द गरिएको, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको, यो वर्षको जुलाईमा भारतीय तरकारी नल्याउने भनिएको, चार्ज तिरेर पनि भारतीय सवारी साधन वर्षमा नेपालमा ३० दिनभन्दा बढी बस्न नदिने भनिएको, नेपालमा जनवरी २०१९ मा १०० दरका भारतीय नोट बन्द गरिएको, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै विद्यालयले मन्दारिन भाषा अनिवार्य गरेको, हिन्दीको पढाइको भने विरोध गरिएको, नरेन्द्र मोदीले नेइबरहुड फस्ट नीति २०१४ मा ल्याएको भए पनि नेपालसँग सुधार नभएको सो लेखमा टिप्पणी गरिएको छ ।
संविधान ल्याउने बेलामा नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध बिग्रेको उल्लेख गर्दै लेखमा भारतले असन्तुष्टि जनाएपनि प्रभावकारी नभएको जनाइएको छ । द टाइम्स आफ इण्डियाले पनि राष्ट्रपति सीको हड्डी भाँच्ने अभिव्यक्तिलाई जोड दिएर केही दिनअघि समाचार बनाएको थियो । टाइम्स अफ इण्डियाले सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने नेपाल र चीनले गरेको सहमतिको प्रसंगमा पनि समाचार बनाउँदै यसअघि भारतले त्यसको मापन गरेको व्यहोराको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ ।-बाह्रखरी
