सरकारले गरेका राम्रा कामको फलस्वरुप मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख
काठमाडौँ, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले मुलुकको विकासका निम्ति चरणबद्ध उपलब्धिमूलक काम गरिरहेको भए पनि विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिरहने परिपार्टी विकास भएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरूले सरकारले गरेका अति महत्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपार्टी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका राम्रा कामको फलस्वरुप मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोरोनाको खोपको सहज व्यवस्थापन गर्न सफल भएको भन्दै उहाँले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले हालै बडिगाउँपालिकामा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्वाही तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले म्यान्मामा भइरहेको जनता माथिको दमनको विरोध गर्दै घटना रोकेर लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्न आग्रह गर्दै सैनिक सरकारको गतिविधि खेदजन्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवगत गराउनुभयो ।
साथै उहाँले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद् बैठक सीमित भएको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले हाल मुलुकभर वायु प्रदूषण बढिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कोभिड–१९ को परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले भारतसँगको खुला सिमानामा स्वयम्सेवक बनाउन टोली बनाउनुपर्ने र भारतसँग अनुदानमा लिएको कोभिड खोप सबै जिल्लामा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरू दुर्गा पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मी परियार, गङ्गा चौधरी सत्गौवा लगायतले जनजीविकाको सवालमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
