‘प्रहरीको संघीय संरचना नबन्नु दुःखद्’
काठमाडौं प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुनी संरचनाको टुंगो नलाग्दा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन आदेश र निर्देशनमा सीमित भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुन छिटो बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
यहीबीच सबैको ध्यान प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, नेकपाको विवादसँगै सत्ता समीकरण र गठजोडमा जाँदा प्रहरी समायोजन र आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले २०७४ मै आवश्यक कानुन र प्रहरी समायोजन छिटो टुंग्याउन संघलाई आग्रह गरेका थिए ।
३ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेश प्रहरीको खटनपटन केन्द्रबाटै निर्देशित छ । कार्यालयका बोर्डमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी उल्लेख गरिएका छन् तर संघीय कानुनी अड्चनका कारण प्रदेश प्रहरी परिचालन, भर्ना, सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासमा नेपाल सरकारबाटै निर्णय हुने गरेको छ ।
२०७६ माघ २८ मा प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी दुईवटा ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।
अझै पनि नेपाल प्रहरी ऐन आउन सकेको छैन । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षबाट हालै अवकाश पाएका पँर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानअनुसार नै संघीयताको अभ्यास भएको तीन वर्ष बित्दा पनि प्रहरीको संघीय संरचना नबन्नु दुःखद् भएको बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
