अहिले पनि छाउपडी बार्ने महिलालाई लाग्छ ‘महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्नैपर्छ नत्र देवीदेउता रिसाउँछन्,
चार वर्षअघि छाउपडी प्रथा मुक्त भएको आठबीस नगरपालिकाका महिलाहरूले अहिले पनि छाउपडी बार्ने गरेका छन् । ती महिलालाई लाग्छ ‘महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्नैपर्छ नत्र देवीदेउता रिसाउँछन्, ज्यानमा बिसञ्चो हुन्छ ।’
अन्धविश्वास र जनचेतनाका कमीकै कारण गएको पुसको पहिलो साता कठ्यांग्रिने जाडोमा पनि प्लास्टिक ओढेर ढोको र परालको सहारामा घरबाहिरै रात कटाउन बाध्य थिइन् एक किशोरी ।
स्थानीयदेखि जिल्ला तहसम्मका जनप्रतिनिधिसमेतले छाउपडी प्रथा मुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि दैलेखका अधिकांश गाउँमा कायमै छ ।
महिनावारी भएको बेला अहिले पनि आफूले घरबाहिरै रात काट्ने गरेको सोही नगरपालिकाकी हस्तना बोहराले जानकारी दिइन् । ‘दुःख त हुन्छ नै देउता मान्दैन । नबारेर के गर्ने ?’ बोहोराले भनिन् ।
महिलाहरूले मनैदेखि छाउपडी नछोडेसम्म राजनीतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले गरेर मात्रै नहुने उनले बताइन् । गाउँमा अझै छाउपडी किन कायम रह्यो कारण खोज्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
आठबिस नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा मुक्त घोषणा गरे पनि महिलालाई बुझाउन नसकेकै कारण अभियान सफल नभएको नगरप्रमुख खडगराज उपाध्यायले स्वीकार गरे । ‘हामीले यसलाई अभियानका रूपमा लिएर छाउपडी प्रथा हटाउने निर्णय गरे पनि गाउँका अधिकांश महिला नछुने भएको बेला घरभन्दा टाढै बस्न चाहन्छन्,’ उनले भने । अन्धविश्वासले गर्दा महिलाले छाउपडी प्रथा छोडन् नमानेको उनको भनाइ छ ।
महिलाको भावना नबुझी एनजीओ र आईएनजीओ छाउपडी मुक्त नगरपालिका घोषणा गरेकाले पनि समस्या आएको स्थानीय बुद्धिजीवी महिलाको भनाइ छ । ‘सम्झाइ बुझाइ नगरीकन जबर्जस्ती लादिएको कुरा महिलाले स्वीकार गरेनन्,’ उनले भनिन्, ‘हिजो द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही माओवादीले पनि जबर्जस्ती ल्याएर घरमा राखेका थिए । अहिले यहाँका एनजीओ आईएनजीओले त्यही शैली अपनाए तर सफल भएन ।’ पहिला सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिका घरबाटै संस्कार हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले १ भदौ २०७४ देखि जारी मुलुकी अपराधसंहितामार्फत छाउपडी बार्न बाध्य पार्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । महिलालाई रजस्वला एवं सुत्केरीको भएको बेला छाउपडीमा राख्ने वा कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमै मर्यादित महिनावारीका बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । पछिल्लो मुलुकी अपराध संहिताले त कानुनमै सजाय किटान गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकमा ।
