पहिलो बैठकमा नै वरीयता विवाद
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पार्टीलाई महाधिवेशनपछि एकताबद्ध गरेर अघि बढ्नेसहितका पाँच निर्णय गरेको हो । पहिलो बैठकबाटै तीन संशय पनि उब्जिएको छ । १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बनेका डा. शेखर कोइरालालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो बैठकमा नै साथ लिने प्रयास नगरेको भन्दै वरीयतामा गुनासो देखिएको हो । देउवाले पदाधिकारीसहित नेताहरूको वरीयताक्रम तोक्दा कोइरालालाई २०औं नम्बरमा पारेका छन् । बैठकको माइन्युटमा कोइरालाको नाम २०औं नम्बरमा थियो ।
‘सभापतिमा निर्वाचित देउवाले पहिलो बैठकमा नै शेखर कोइरालालाई समेट्ने प्रयास गर्नुभएन, बैठकबाट निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारले पार्टीलाई एक ढिक्का बढाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरा सुरुबाट नै देखिनुपर्छ, त्यसो भएन, वरीयतामा कोइरालालाई विगतको अभ्यासबाट पन्छाइयो,’ कांग्रेसका नव निर्वाचित एक पदाधिकारीले भने । सभापति देउवाले तोकेको वरीयताअनुसार सभापतिपछि उपसभापति दुई जना, महामन्त्री दुई जना, आठ जना सहमहामन्त्री र त्यसपछि पूर्वपदाधिकारीलाई राखिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्..प्रदेश १ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राजेन्द्र राई नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना पुग्नै लागि शनिबार सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरणको विषयले प्राथमिकतामा पाएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गएको कात्तिक १६ गते राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने कोरोनाविरुद्धको खोपलाई प्रदेशलेसमेत आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखे पनि मूल प्राथमिकतामा भने प्रदेशको नामकरणलाई दिएको छ। मुख्य क्षेत्रगत प्राथमिकता भनेर १७ बुँदामा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि नाम बाहेकका अन्य विषयहरूलाई भने सरकारले सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने कार्य योजना सरकारको छ। अत्यावश्यक अन्य कार्यक्रम भन्दै सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका परिवारको एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने जनाएको छ। तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।कोभिड–१९ उपचारमा खटिएकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दिने, दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि विशेष सुविधासहितको आर्थिक प्याकेज ल्याउनेसहितका विषय साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन्।प्रदेश १ सरकारले काङ्ग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले‘ सहमति ‘सहकार्य, जवाफदेही, उत्तरदायी, कानुनी शासन, पारदर्शी, समतामूलक समावेशीसहित सुशासित प्रदेश १’ नारा समावेश गरेर सार्वजनिक गरिएको साझा कार्यक्रममा प्रदेशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समावेश छन्।
साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामाङ्कन, कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान, राहत कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुशासन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिएका छन्। ‘यो दलहरूको संयन्त्रबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई आधार बनाएर सरकारले नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ।’प्रतिवेदनमा छुटेका विषयहरू थपेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे। ‘यो सरकारको साझा कार्यक्रम मात्रै होइन। दलहरुको गाइडलाईन पनि हो,’ मुख्यमन्त्री राइले भने, ‘सरकार विस्तार गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने छौँ।’
