अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, पुस १५ । उच्च अदालत पाटनले गत मंसिरमा प्रकाशित शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको परीक्षा दुई वर्षअघि दिएर अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले गत मंसिर २९ गते प्रकाशित बढुवा सूचना र विज्ञापन यही पुस १८ गतेसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागबारे अदालतले दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै १८ गते आइतबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।
आयोगले २०७६ मा गरेको विज्ञापनबमोजिम सबै चरणका परीक्षा दिई अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरूको योग्यता क्रम प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । साथै एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै सोही पदमा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले शुरूको परीक्षाफल प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६ सय ३१ जना शाखा अधिकृतको गत भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित ३४ जना शाखा अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ती पराक्षार्थीको अन्तिम सिफारिस रोकिएको थियो । ती कर्मचारी ०७५ मा भएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा कोटा लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्…विराटनगर । विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ११ पुसदेखि पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले दुई दिन पढाएर शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पढाइ रोकेको हो ।एमबीबीएसमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अनुसार ११ पुसबाट कक्षा सुरु भए पनि १२ र १३ पुसमा सेक्युरिटी गार्ड राखेर पठनपाठन गराइएको थियो । तर, १४ पुसबाट पढाइ नै रोकियो ।
अतिरिक्त शुल्क बुझाउनेको पढाइ भने जारी नै रहेको छ । कलेजमा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृतिका र ५ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई कलेजको माथिल्लो भवनको छुट्टै कक्षामा लगेर पढाइ भइरहेको ती विद्यार्थीले सुनाए ।नोबेलमा एबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी र अभिभावक ५ पुसदेखि आन्दोलनमा छन् । कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिलिा तथा कानुनमन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले ६ पुसमा कलेज प्रशासन तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए । दाहालले नोबेललाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ पुसदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा कलेजका संचालक डा।सुनिल शर्मा र प्रजिअ दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । होस्टलमा अनिवार्य बस्नु पर्ने, होस्टलको शुल्क मासिक १२ हजारका दरले एकमुष्ट दिनुपर्ने कलेज प्रशासनको माग छ ।कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरे र कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालसँग सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।प्रजिअ दाहालले कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बीलसहित उजुरी लिएर आए कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
