७० वर्ष पुगेपछि राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने, कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्र
काठमाडौं, पुस १५। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले ७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने र कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति दुईपटक बढी बस्न नपाउने विषय जोडदार रूपले उठाएका छन् ।माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधनमा प्रस्तावमा समूहगत छलफलपश्चात् सुझाव दिँदै नेताहरूले यस्तो विषय उठाएका हुन् ।दस्तावेजमा विभिन्न २५ समूहमा छलफल भएको थियो । त्यसमध्ये बुधबार ११ समूहले समूहगत छलफलको सुझाव पेस गर्दै कार्यकारी पदमा दुईपटक बढी बस्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधानमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । माओवादीले ११ पुसदेखि १५ पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको थियो । तर, छलफल लम्बिएसँगै निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न नहुने संकेत देखिएको छ । समूहगत रूपमा आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पारित गरे नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।
यो पनि पढ्नुहोस्…विराटनगर । विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ११ पुसदेखि पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले दुई दिन पढाएर शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पढाइ रोकेको हो ।एमबीबीएसमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अनुसार ११ पुसबाट कक्षा सुरु भए पनि १२ र १३ पुसमा सेक्युरिटी गार्ड राखेर पठनपाठन गराइएको थियो । तर, १४ पुसबाट पढाइ नै रोकियो ।
अतिरिक्त शुल्क बुझाउनेको पढाइ भने जारी नै रहेको छ । कलेजमा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृतिका र ५ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई कलेजको माथिल्लो भवनको छुट्टै कक्षामा लगेर पढाइ भइरहेको ती विद्यार्थीले सुनाए ।नोबेलमा एबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी र अभिभावक ५ पुसदेखि आन्दोलनमा छन् । कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिलिा तथा कानुनमन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले ६ पुसमा कलेज प्रशासन तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए । दाहालले नोबेललाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ पुसदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा कलेजका संचालक डा।सुनिल शर्मा र प्रजिअ दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । होस्टलमा अनिवार्य बस्नु पर्ने, होस्टलको शुल्क मासिक १२ हजारका दरले एकमुष्ट दिनुपर्ने कलेज प्रशासनको माग छ ।कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरे र कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालसँग सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।प्रजिअ दाहालले कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बीलसहित उजुरी लिएर आए कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
