सीआईबीले प,क्राउ गर्न थालेपछि भूमिगत हुँदै कर्मचारी-ललिता निवास प्रकरण
काठमाडौं, पुस १५ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ । छनबिनमा कर्मचारी मात्र डेढ सयभन्दा बढी संलग्न रहेको पाइएको र प,क्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सीआईबीको कार्यादेशमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सीआईबीले प,क्राउ गरी मुद्दा चलाउने चर्चा चलेसँगै कर्मचारीहरू भूमिगत हुन थालेका छन् । साथै उनीहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सीआईबीले कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
एक सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिएअनुसार २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने भनिएको छ । सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसमेतको मिलोमतोमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिका हकमा छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गृह मन्त्रालयले लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सरकारी कर्मचारीहरू यसैलाई आधार मानेर सीआईबीलाई कारबाही गर्ने कार्यादेश नभएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टहरू सञ्चारमाध्यममा आउन थालेसँगै गृहमन्त्रीलाई प्रक्रिया रोक्न दबाब बढ्न थालेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्…विराटनगर । विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ११ पुसदेखि पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले दुई दिन पढाएर शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पढाइ रोकेको हो ।एमबीबीएसमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अनुसार ११ पुसबाट कक्षा सुरु भए पनि १२ र १३ पुसमा सेक्युरिटी गार्ड राखेर पठनपाठन गराइएको थियो । तर, १४ पुसबाट पढाइ नै रोकियो ।
अतिरिक्त शुल्क बुझाउनेको पढाइ भने जारी नै रहेको छ । कलेजमा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृतिका र ५ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई कलेजको माथिल्लो भवनको छुट्टै कक्षामा लगेर पढाइ भइरहेको ती विद्यार्थीले सुनाए ।नोबेलमा एबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी र अभिभावक ५ पुसदेखि आन्दोलनमा छन् । कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिलिा तथा कानुनमन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले ६ पुसमा कलेज प्रशासन तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए । दाहालले नोबेललाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ पुसदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा कलेजका संचालक डा।सुनिल शर्मा र प्रजिअ दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । होस्टलमा अनिवार्य बस्नु पर्ने, होस्टलको शुल्क मासिक १२ हजारका दरले एकमुष्ट दिनुपर्ने कलेज प्रशासनको माग छ ।कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरे र कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालसँग सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।प्रजिअ दाहालले कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बीलसहित उजुरी लिएर आए कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
