यो वर्षको एसईई परीक्षा वैशाखमा
काठमाडौं, पुस १६ । यो वर्षको एसईई परीक्षा वैशाखमा हुने भएको छ । कोभिडका कारण शैक्षिकसत्र पछि सरेकाले परीक्षाको मिति पनि पछि सर्न लागेको हो । गत वर्ष जेठ १३ बाट शुरू भएको थियो । यो वर्ष चैतसम्म अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गरी वैशाखमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले चैतसम्म पठनपाठन गरी वैशाखमा एसईई गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए। उनले भने– ‘कुन मोडलमा कहिलेबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ सरोकारवालासँग अनौपचारिक छलफल गर्दा वैशाखमा परीक्षा लिने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने परीक्षाको विषयमा छलफल नभएको बताए ।
उनका अनुसार सोलगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न आइतबार बोर्डको बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि, बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालसहितको बैठकले एसईई परीक्षाको मिति तय गर्ने विषयमा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरेको थियो । सो क्रममा प्रअहरूले चैतभर पठनपाठन गर्ने र वैशाखमा परीक्षा लिने गरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । एक बोर्ड सदस्यका अनुसार एसईई परीक्षा चाँडोमा चैत अन्तिम नभए वैशाख पहिलो साता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्…माओवादी केन्द्रको आइतबारदेखि जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले लाभका पदको वितरण न्यायोचित ढंगले हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । महाधिवेशनको पाँचौँ दिन तथा बन्दसत्रको चौथो दिन बिहीबार समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिहरूले ‘कसैले पटक–पटक अवसर पाउने, तर कसैले कहिल्यै अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको’ गुनासो गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उठेका धारणा राख्ने क्रममा ‘राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने’ माग गरिएको छ । बुधबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने क्रममा पनि यस विषयलाई प्रतिनिधिले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।
प्रतिनिधिहरूले ‘एकै परिवारबाट एकजनाभन्दा बढीलाई लाभको पदमा पठाउन नहुने, सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने’मा जोड दिएका छन् । सुझाव दिने क्रममा केन्द्रीय नेताहरूको राजकीय जिम्मेवारीमा जाने विषयमा पनि मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल
प्रतिनिधिहरूले ‘अहिलेसम्मको समयलाई एक कार्यकाल मानेर एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने’ माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्यमूल्यांकन गनुपर्ने र पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने विषयसमेत दोहोरिएको छ । यसअघि बुधबारको प्रस्तुतिमा पनि प्रतिनिधिले यसलाई उठाएका थिए । यसअघि पटक–पटक उठ्दै आएको नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयले यसपटक पनि प्रवेश पाएको छ । पार्टीभित्र सबै नेता–कार्यकर्ताको सांस्कृतिक आचरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, सहिद परिवार, घाइते–अपांगता भएका योद्धाहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने विषय पनि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा दोहोरिएको छ ।
७० वर्षीय उमेरहद अनिवार्य तोक्न माग संगठनको हकमा पार्टीमा ७० वर्षीय उमेरहद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् । त्यस्तै, पटक–पटक पार्टी विभाजन गरेर जाने र फर्किएर ठूला पद ओगट्ने संस्कृतिको विकास भएको भन्दै त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ । त्यसका लागि पार्टी परित्याग गरी पुनः फर्किने नेता–कार्यकर्तालाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने सुझाव पेस भएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने र सुदृढ पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाई दुई अंकको बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूको छ । पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति लागू गर्नुपर्ने र नेताहरूको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्षले सबैभन्दा बढी सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत प्रतिनिधिहरूले औँल्याएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी विकृत बन्दै गएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने र पार्टीका जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
महाधिवेशन हलले चालू महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने र दस्ताबेजमा सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले राखेका छन् । नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध र नेपाली समाजको विशेषताका आधारमा वर्ग विश्लेषण नभएको भन्दै त्यसमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।साथै, एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।
