नारायणहिटीमा बस्नेबारे द्वन्द्वः मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पर्यटन मन्त्रालयको काउन्टर
काठमाडौं, माघ १२ । नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि सो भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ कार्यालय राख्ने विषयमा द्वन्द्व शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका तीनवटा निकाय सो भवनमा राख्न पत्राचार गरेको करिब दुई साता बित्न नपाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि आफ्नैअन्तर्गतका तीनवटै निकाय सोही भवनमा राख्न पत्राचार गरेको छ ।संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र आफ्नै निकायको कार्यालय राख्न पाउने दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको पत्र आएपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन निकायको आदेश मानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राहदानी विभाग स्थानान्तरण भएपछि सो भवनमा तीनवटा निकायका कार्यालय राख्न पत्राचार गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं, प्रम कार्यालयको मातहतमा रहेका तीन निकाय नारायणहिटीमा स्थानान्तरण हुनेछन् ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौं, माघ १२। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल गठबन्धन नै बनाएर उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायम राख्दै एमालेको तर्फबाट रिक्त हुने सिटमा समेत भागबन्डा गरेका हुन् ।यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले भने सातै प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार एक्लै अघि सारेको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमध्ये आठ पद एमालेका तर्फबाट रिक्त हुँदै छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका चार र कांग्रेसका तीन सदस्यको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदै छ ।
निर्वाचन आयोगले सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य विभिन्न समूह गरी १९ सिटका लागि निर्वाचन गराउन लागेको हो ।आयोगका अनुसार निर्वाचनमा जसमध्ये नेकपा (एमाले) बाट १९ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ६ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट पाँच जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दुई जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दुई जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जनाको उम्मेदवार बनेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले जितेका आठ सिटमा कांग्रेसले तीन, जसपाले दुई, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले एक÷एक सिट पाउने गरी भागबन्डा गरिसकेका छन् ।१९ पद रिक्त हुँदा भएको भागबन्डामा कांग्रेसको भागमा ६ सिट, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पाँच÷पाँच सिट तथा जसपालाई दुई र जनमोर्चालाई एक सिट परेको हो ।गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसले पुरानो सिटलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्दै थप तीन सिट नाफामा हुनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एक÷एक सिट नाफामा हुनेछन् भने जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैभन्दा बढी नाफामा पर्नेछन् ।कुल ५९ सदस्यीय हुने राष्ट्रिय सभामा हाल अध्यक्षसहित एमालेका २४, उपाध्यक्षसहित माओवादीका १४, कांग्रेसका सात, एकीकृत समाजवादीका सात, जसपाका दुई, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक, स्वतन्त्र एक र मनोनीत तीन जना सदस्य छन् ।सातवटै प्रदेशका आठ मतदान स्थलमा १४ वटा केन्द्र तोकिएको छ । प्रदेश १ मा दुई र अन्य प्रदेशहरूका एक÷एकवटा मतदान स्थल रहेको ।
