एमसीसी: संशोधनबिना पारित गर्न नहुने अडान
काठमाडौं, माघ २० । संसद्मा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौता दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को अडान छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्को साधारण बहुमतले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।संसद्मा आउनैनपर्ने एमसिसी सम्झौता आएकाले छलफल र आवश्यक संशोधन गरी दुईतिहाइले पारित गर्नु उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको धारणा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट एक नेताको भनाइअनुसार एमसिसी संसद्मा लैजानुपर्ने विषय होइन, संसद्मा लैजानुनपर्ने विषय लगिएपछि दुईतिहाइले किन पारित नगर्ने भन्ने पार्टीको मुख्य प्रश्न हो।एमसिसी जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, एमसिसीलाई लिएर जनता विभाजित देखिएकाले यसमा संसद्का प्रमुख सबै दलको सहमति हुनुपर्ने ती नेताले बताए। यसबाट राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ।
सरकारले एमसिसी सम्झौता दुवै सदनबाट पारित गर्नेगरी प्रस्ताव संसद्मा लगेको छ। साधारण बहुमतले पारित गर्ने विषय प्रतिनिधिसभामा मात्र पेस गर्न सकिन्छ। संसद्को दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने हो भने दुईतिहाइ जुटाउँदा के फरक पर्दछ भन्ने एकथरी नेताहरूको भनाइ छ।एमसिसी दुईतिहाइले पारित गर्ने हो भने एमालेको सहमतिबिना सम्भव छैन। संसद् अवरुद्ध गरिरहेको एमाले एमसिसी पारित गर्न कसरी मतदानमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर एमसिसीमा मतदान नगर्ने रणनीतिस्वरुप नै उसले संसद् अवरुद्ध गरेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट केही नेता बताउँछन्।एमालेबाहेक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १ सय ६५ र स्वतन्त्र दलका तीन गरी १६८ मत छ। स्वतन्त्र हैसियतमा राप्रपाबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मतदानमा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन्।
यस आधारमा राप्रपासहित एमसिसीको पक्षमा १ सय ६३ मत देखिन्छ। दुईतिहाइ पुर्याउन १८१ मत चाहिने भएकाले १८ मत अपुग हुने देखिन्छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभामा ९८ मत रहेको एमालेको सहयोग चाहिन्छ।नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता पत्र अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति भए कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर वाणिज्य करार गरिएको यो सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता गराएको थियो। यसलाई दुईपक्षीय करारमात्र भनिएकाले सम्झौताको रूप दिएर संसद्मा अनुमोदनका लागि पठाउनु नै गलत भएको तर्क केही संविधानविद्ले गर्दै आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जेठ ४ को मिति घोषणा गर्ने भनेपछि राजनीतिक दलहरु चुनावकेन्द्रित गतिविधिमा उन्मुख भएका छन् । उनीहरुका गतिविधि मात्र होइन, अभिव्यक्ति पनि चुनावी रणनीतिमा आधारित हुन थालेका छन् ।सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जसरी हुन्छ, अहिलेकै गठबन्धनको सहारामा चुनावी मैदानमा होमिन प्रयासरत देखिएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिबाटै एक्लिँदै गएको प्रतिपक्षी एमाले एक्लै लड्न समर्थ रहेको बताएर आफ्नो उच्च मनोबल देखाउन खोजिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको साथ खोजेको कुरा बाहिरिएपछि बुधबार बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए । दुवै सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी बाहिर विभिन्न थरी कुरा आएको भन्दै वास्तविकता के हो भनेर सोधे ।प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि सबै शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनलाई भत्काएर अघि बढ्ने मनसाय नरहेको जवाफ दिए । बरु एमसीसीमा असहमतिका बुँदा के हुन् भन्दै लेखेर दिन पनि देउवाको आग्रह थियो ।
खासमा जेठ ४ मै स्थानीय चुनावको मिति तोक्ने र एमालेको साथ लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेपछि गठबन्धन साझेदार नेता प्रचण्ड र नेपाल झस्किएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदाबाटै हटाउनेसम्मका कुरा आएकाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बालुवाटार बैठकपछि अर्को कार्यक्रममा पुगेका अध्यक्ष नेपालले बाहिर आएका धेरै कुरा मनगढन्ते रहेछन् र गठबन्धन चुनावसम्मै रहन्छ भन्दै कार्यकर्तालाई ढाडस दिए ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि सत्ता गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई झन् बढी क्षति हुने र त्यसको लाभ एमालेले पाउने आकलन कांग्रेसीहरुले गरेका छन् ।प्रचण्ड र माधव भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुने भयले मलाई त्यही गठबन्धन चाहिन्छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । कांग्रेस र देउवाले एकपछि अर्को मत्त्वपूर्ण घटनामा ती दुवैलाई उपेक्षा र अपमान गरिरहे पनि गठबन्धनमा टाँस्सिइरहेका छन् । उनीहरु कांग्रेसको फेर समाएरै चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् ।
त्यसो त यही गठबन्धन कायम रहेमा आउँदा जुनसुकै तहका चुनाव एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुनेछन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताच्युत भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतमा आलोचित बनेको र पार्टी विभाजनको घाउसमेत आलै रहेको अवस्थामा एमालेले बलियो गठबन्धनको सामना गर्न सहज छैन । तर एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनमा तीर हान्न सक्षम भएमा एमालेको मनोबल बढ्नेछ । माधव र प्रचण्ड सधैँका लागि राजनीतिबाट बढारिनेछन् ।
त्यसो त एमाले अहिले चुनावमा जान उत्साहित मात्र छैन, उच्च मनोबलका साथ चुनावी अभियान थाल्न लागिसकेको छ । कांग्रेसभित्रै पनि एक्लै चुनावमा जान खोज्दा कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा उभिन सक्ने जोखिमबारे पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।खासगरी दाहाल र नेपाललाई धेरै नचिढ्याइकनै चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति कांग्रेस नेतृत्वले बनाइरहेको छ । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अब मुलुक चुनावतर्फै अघि बढेको र दलहरु नाफानोक्सानको हिसाबमा लागिसकेको प्रस्ट हुन्छ । यस क्रममा प्रचण्ड र माधवको बाध्यता र लाचारी अझ हेर्नलायक छ ।
