धनकुटाका स्थानिय तहका लागि २ अर्व ६२ करोड ३९ लाख बजेट बिनियोजन,कुन पालिकालाई कत्ति?
धनकुटा,२१ जेठ । आर्थिक बर्ष २०७९(०८० का लागि सरकारले जेठ १५ गते गरेको बजेट भाषण मार्फत धनकुटाका सात स्थानियतहका लागि २ अर्व ६२ करोड ३९ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट भाषणमा धनकुटाका ३ नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकाका लागि कुल २ अर्व ६२ करोड ३९ लाख बिनियोजन गरिएको हो । जसमध्ये सवै भन्दा बढी बजेट धनकुटा नगरपालिकाले ४७ करोड ४ लाख पाएको छ । सवैभन्दा कम शहिदभूमी गाउँपालिकाले ३३ करोड १७ लाख पाएको छ । यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाले ४३ करोड ३५ लाख पाएको छ ।
पाख्रिवास नगरपालिकाले ३७ करोड २१ लाख, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले ३३ करोड ३१ लाख, साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ३४ करोड ७० लाख र चौबिसे गाउँपालिकाले ३३ करोड ६१ लाख पाएका छन् ।
यो पनि…
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न साकेलामा २४ घण्टा सेवा
खोटाङ, २१ जेठ (रासस)ःसाकेला गाउँपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘जिरो आवर सर्भिस’ नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले वर्षाको समयमा हुनसक्ने विपद्का घटनामा पालिकावासीको सहयोग तथा उद्धारका लागि सो नीति अन्तर्गत २४ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, दुःख विरामी तथा दुर्घटनालगायत कारण जोखिममा परेका गाउँपालिकावासीको सहयोग तथा उद्धारका लागि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले ‘जिरो आवर सर्भिस’ लागू गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताउनुभयो । “कार्यालय बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र खुल्छ । भैपरी आउने विपद्मा नागरिकलाई २४ घण्टा सेवा गर्ने संयन्त्र छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक विपद्मा परेका समयमा स्थानीय सरकार सुत्दैन । विपद्मा सहयोग गरेन वा प्रयत्नसम्म गरेन भने सरकार लोकतान्त्रिक हुन्न ।”
प्रकोप तथा विपत्तिका समयमा तत्काल उद्धार तथा सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि कार्यपालिका बैठकले आवश्यक नीति तयार पारेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले भैपरी आउने समस्यामा पर्ने नागरिकलाई जुनसुकै समयमा तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनः स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ । विपद् जोखिमका लागि ‘जिरो आवर सर्भिस’ नीतिले भविष्यमा प्रकोप तथा विपत्ति न्यूनीकरणमा रणनीति तयार पार्नमा समेत सघाउ पुग्ने जनाइएको छ । विपत्तिमा परेका जनताको सेवाका लागि अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश वा अन्य स्थानीय सरकारले नसोचेका कारण यस्तो नीति लिइएको जनाइएको छ ।
