ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका-६ बिहिबारे क्षेत्रमा अलैँचीको थुङ्गाबाट दाना निकाल्दै किसान
ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका-६ बिहिबारे क्षेत्रमा अलैँचीको थुङ्गाबाट दाना निकाल्दै किसान । तस्बिरः दिलकुमार लिम्बू/रासस
चुनावी एजेण्डा बन्दै चप्परगौडी–घुइँयाबारी सडक
राँझा, १२ कात्तिक (रासस) ःबाँकेको चप्परगौडीबाट खड्कवार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्गलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् ।
विसं २०१५ देखि नै यस सडकका बारेमा चुनावी नारा बन्ने गरे पनि यसपटक राजनीतिक दलले यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १२ र १३ लगायत कोहलपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबल बनाउन कोहलपुर–चपरगौँडी–खडकवार–घुइँयाबारी हँुदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग बनाउन जरुरी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताउनुभयो ।
“यो सडक निर्माणले बाँके र सल्यानका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । सल्यान, सुर्खेत, प्यूठान र रोल्पासम्म पुग्न छोटो र कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिने यो सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ”, उम्मेदवार ढकालले भन्नुभयो, “यो सडक सञ्चालन गर्नसके पहाडको उत्पादन तराई र बाँकेको उत्पादन सल्यानलगायतका स्थानमा पु¥याउन सकिन्छ ।”
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले पनि यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराजले यो सडक निर्माणका लागि आफूले प्रयत्न गर्दै आएको बताउनुभयो ।
चुरे, भावर, समथर भूभाग, मठमन्दिर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आदि यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो बाटो महत्वपूर्ण छ । यो मार्ग बनाउनका लागि लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आए तापनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ का स्थानीय अगुवा लालबहादुर रानाले बताउनुभयो ।
कोहलपुर–चप्परगौँडी–खडकबार–घुइँयाबारी हँुदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण भए कोहलपुरको दुर्गम भेगका रुपमा रहेको वडा नं १३ का खड्कबारलगायतका गाउँबस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने उहाँको भनाइ छ ।
यो सडक निर्माणका लागि पहल गर्न दुई वर्ष अगाडिदेखि वडा नम्बर १२ र १३ का जनताको संयुक्त पहलमा र सङ्घर्ष समिति बनाएपछि अहिले पहिलो चरणको काम हुँदैछ । सङ्घर्ष समितिको पहलमा यो सडकलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीमा ‘निकुञ्जको अतिआवश्यक कालोपत्र बाटो’ उल्लेख भएको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘दुई प्रदेशको रणनीतिक महत्वको बाटो’ उल्लेख भएको छ ।
