आज सोनाम ल्होसार, तामाङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै
काठमाडौ, ८ माघ । सोनाम ल्होछारको अवसरमा आज तामाङ समुदायले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउँदै छ । तामाङ समुदायले हरेक नयाँ वर्षको रुपमा माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन यो पर्व मनाउछ ।
देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने तामाङसहित ह्योल्मो, थकाली, जिरेल, नेस्याङ्वा, भोटे, दुरा, लेप्चा आदि जातिले समेत आ–आफ्नै शैली र परम्पराअनुसार यो पर्व मनाउँदै आएको पाइन्छ ।
आजैदेखि सुँगुर वर्ष पूरा भइ मुसा वर्ष सुरु भएको मानिन्छ । मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन ९मेघ०, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी १२ वर्गमा सोनाम ल्होसारलाई विभाजन गरिएको छ । तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेषरुपमा मनाइन्छ । सोनाम ल्होसारको अवसरमा सरकारले आज देशैभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
कृषिमा अनुदान
झापा, ८ माघ (रासस) ःइलामको पश्चिमी गाउँपालिका माङ्सेबुङले कृषि उत्पादन अभिवृद्धिका लागि अनुदान दिन थालेपछि स्थानीय कृषक हर्षित भएका छन् ।
माङ्सेबुङ वडा नं १ का कृषक देवीप्रसाद अधिकारीले एक क्विन्टल कफी उत्पादन गर्दा पालिकाले रु दुई हजार अनुदान दिने गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय कफी खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको माङ्सेबुङमा अनुदान पाउन थालेपछि परम्परागत धान, मकै, कोदो, फापर बाली लगाइरहेका किसान अब कफी खेतीमा आकर्षित भएका छन् ।
उहाँले माङ्सेबुङ–१ मा घरैपिच्छे कफी खेती गरिएको जनाउँदै प्रतिक्विन्टल रु १० हजारका दरले पाकेका कफीका दाना गाउँमै बिक्री हुने गरेको र त्यसमा पालिकाले रु दुई हजार अनुदान थपिदिने गरेको बताउनुभयो ।
माङ्सेबुङ–१ का वडाध्यक्ष भुपाल योङहाङले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न हौसला होस् भनेर गाउँपालिकाले दूध, दाल, बाँस, स्कुस, केरालगायतका बालीमा पनि कृषकले सोझै पाउने गरी अनुदानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार किसानले कालो र पहेँलो दालमा प्रतिकेजी रु एक सय, दूध प्रतिलिटर रु दुई, माली बाँस प्रतिझ्याङ रु एक सय, स्कुस प्रतिझ्याङ रु एक हजार र केरा प्रतिझ्याङ रु एक सय अनुदान पाउने गरेका छन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनमा अनुदान दिनका लागि रु १६ लाख रकम छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
“इलामको दुर्गम क्षेत्र भएकाले यहाँ बाटोघाटो र अरु पूर्वाधारको त्यति राम्रो विकास भइसकेको छैन”, वडाध्यक्ष योङहाङ भन्नुभयो, “किसानले फलाएको बालीले उचित बजार नपाउँदा झन् समस्या हुने भएकाले पालिकाले अनुदान दिएर भए पनि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको हो ।”
