मन्त्री राई द्वारा सिंधुवा आ’गलागी पीडितलाई सहयोग
धनकुटा, ११ माघ (रासस): धनकुटाको सिन्धुवा बजारका आ’गलागी पीडितलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो मासिक तलबबाट कटृा हुनेगरी सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ ।
उहाँले छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ स्थित सिन्धुवा बजारमा पुगेर आठ पीडितलाई रु ५५ हजार सहयोग गर्नुभएको हो । मन्त्री राईले पीडित झमक थापालाई रु १५ हजार, सन्तबहादुर राईलाई रु १० हजारका साथै लीला थापा, डिकबहादुर खड्का, ललित राई, डम्बरबहादुर थापा, अर्जुन घिमिरे र यमन मगरलाई जनही पाँच÷पाँच हजार प्रदान गर्नुभयो । उहाँले आगजनीमा नष्ट भएको घर बनाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
स्थानीयवासीसँगको भेटमा मन्त्री राईले चाँडै नयाँ भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहिनको समस्या समधान गरिने जानकारी दिनुभयो । धनकुटाको भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न जिल्लाका मालपोत अधिकृत र नापी अधिकृतसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। गत पुस ३० गते राति लागि हुँदा छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ स्थित सिन्धुवा बजारका पाँच घर जलेर नष्ट हुँदा रु ४९ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको थियो ।
तस्बिर: नारायणकुमार राई/रासस
वडा तहसम्म सूचनाको पहुँच पु¥याउनुपर्ने
टङ्कीसिनवारी, ११ माघ (रासस) : व्यक्तिगत हकको संरक्षण गर्दै सर्वसाधारणको सूचनामाथिको पहुँचलाई वडा तहसम्म पु¥याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउछन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मङ्गलबार विराटनगर महानगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सशक्तिकरण’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिका देखि वडास्तरसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी पु¥याउनु अनिवार्य रहेको सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले बताउनुभयो
अझै पनि शारीरिक र मानसिक हिंसा, थिचोमिचो र कुटपीटका साथै आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले महिलालाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति रहेकाले महिलाको आत्मबल बढाउन घरभित्रैबाट सशक्तिकरणसम्बन्धी अभियान थालनी गर्नुपर्ने आयुक्त थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले सूचनाको हकले सबै चनाखो बन्ने र सबैको साझा विषय भएकाले सूचना प्रवाहलाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुरुषसरह महिलालाई पनि सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले सूचनालाई महिला सशक्तिकरणसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
विभिन्न घट्नामा परेका महिलाले न्यायिक उपचारका लागि कहाँ जानुपर्ने, अदालत कहाँ छ, कोसँग बोल्ने, के अधिकार माग्ने भनेर थाह पाउनैपर्ने भएकाले यस्ता कुरा सूचनाको हकसँग जोडिएको आयुक्त थापाको भनाइ छ । उहाँले राज्यले महिलाका लागि प्रदान गरेको थुप्रै सुविधाको बारेमा जानकार हुन सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव दिवस आचार्यले प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी कम ज्ञान भएको भेटिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक तहसम्म सूचना पु¥याउन नसकिएको, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको र सूचना संरक्षण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायमा तदारूकताको कमी भएको बताउनुभयो ।
सचिव आचार्यले परिवर्तित अवस्था अनुसार कानुन परिमार्जन गर्न नसकिएकोले सूचनाको हकका सन्दर्भमा चुनौती देखा परेको समेत बताउनुभयो ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिृर्जना दनुवारले सेवा प्रवाहको कुरामा अझैपनि महिला सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नरहेको र भएको निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न महिलालाई कठिन हुने गरेको बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महिलाको सशक्तिकरणमा सूचना भरपर्दो माध्यम भएको बताउनुभयो ।
विसं २०७९÷८० को पुससम्म सरोकारवाला निकायले सूचना नदिएको भन्दै तीन सय बीस महिला र दुई सय एकतीस पुरूषको पुनरावेदन परेको थियो । आयोगमा सबैभन्दा बढी चार सय तीस पुनरावेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी एक सय ३५ र प्रदेश नं १ बाट सबैभन्दा कम चालिस पुनरावेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
–––
