प्रधानमन्त्री देउवालाई अबसर र चुनौती
दुई तिहाइ ल्याइहाल्यौं भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न र आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा सञ्जोगले यो मौका प्राप्त गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ। धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्ला कार्यकालहरूमा नसकेकारछुटेका काम गरेर देखाउनुहोस्, हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन।’ यो भनाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै लिङदेनले बिपी कोइरालापछि शक्तिशाली बनेको सरकार ९केपी ओली नेतृत्व० ले केही नगरेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारसँग जनताको खासै ठूलो अपेक्षा नभएको बताए।
देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारी निवास बालुवाटार सरेलगत्तै पार्टीका बैठकहरू त्यहीं सुरु गरेका प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय र क्याटरिङमा परिणत गरेको संकेत गर्दै लिङदेनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस पनि होइन। कमसेकम यो सरकारले त्यो नगरोस्।’
साउन १ गते बिहान सरकारी निवास बालुवाटार सरेका देउवाले घण्टा पनि नबित्दै पार्टी पदाधिकारी बैठक त्यहीं बोलाए। मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतलाई शिष्टाचार भेटका लागि पनि बालुवाटारमै आमन्त्रण गरे। ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनपछि आमजनताको अपेक्षा छ– मुलुकको शासन बालुवाटारबाट होइन, सिंहदरबारबाट सञ्चालन होस् । कांग्रेस मुख्यालय सानेपाबाट बालुवाटार सर्ने छैन।
पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले विगतका सरकारहरूको मात्र होइन, आफ्ना कमजोरीलाई पनि सच्याउने छन् तर सच्चिने संकेत देखाएनन्। त्यसप्रति लिङदेनको खबरदारी थियो प्रतिनिधिसभामा। २०६२र०६३ सालको जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालुवाटरबाटै पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेका थिए। कोइरालालाई मानक बनाउँदै त्यसयताका प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यालय सिंहदबार सकेसम्म जानै खोजेनन्।
पदमा रहँदासम्म पार्टी कार्यालय टेक्नै चाहेनन्। सरकारी निवासमै पार्टी बैठक राख्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालय नगएर त्यहींबाटै शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने गलत परिपाटी बसालियो। राज्यको स्रोत साधानको मात्र होइन, विधि र विधानमाथि पारिवारिक हस्तक्षेप र स्वार्थसमूह हाबी भए। सरकारका संरचनाहरूले सत्ता चलेन। परिवारका सदस्य र आसेपासेको हातमा राज्यका गोप्य सूचना र कागजपत्र पुग्ने र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्यो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
