यसरी रोकियो भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट सुरु भएको संविधान संशोधनको खेल !
काठमाडौं, २८ असार । प्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेस–माओवादी–राजपा र अप्रत्यक्ष रुपमा छिमेकी भारतले अघि बढाएको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्तावले अवसान पाएको छ । संसदको दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि उनीहरुले दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई पनि थाती राख्ने निक्र्याैल गरेका हुन् ।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेला संविधान संशोधनलाई देशको मुख्य कार्यसूचीकै रुपमा उनीहरुले अगाडि सारेका थिए । संविधानप्रति जनताको विरोध थिएन । संविधानप्रति मधेसी समुदायको विरोध देखाउन राजपा र तत्कालीन मधेसी मोर्चालाई प्रतीकका रुपमा अघि सारिएको थियो । जनताका नाममा अघि सारिएको राजपासँग जनमतको घनत्व कति थियो अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएका तराईका जिल्लामा कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गरेका सिट जोड्दा पनि त्यो भन्दा बढी सिट एमालेले जितेपछि तराईको नमुना जनमत उजागर भएको छ । यसबाट पनि अव संविधान संशोधनको रट सत्तासीन दलहरुका लागि झन् ठूलो नोक्सानीको विषय हुन्छ । त्यसैले उनीहरु संविधान संशोधन थाती राख्ने र विस्तारै यसबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेका छन् ।
संशोधनको श्रृंखला यसरी सुरु भएको थियो
संविधानसभाले देशको संविधान जारी गर्नुअघि छिमेकी देश भारत त्यसमा आफ्नो हिस्सा खोज्न संविधान रोक्ने प्रयासमा उत्रियो । सम्पूर्ण कुटनीतिक मर्यादा त्यागेर संविधान जारी गर्नुपूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठायो र टोलेगुण्डा शैलीमा संविधान जारी नगर्न धम्की दियो । कांग्रेस र माओवादी भारतीय दवावबाट लत्रिन खोजे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो पहल कदमीका कारण कांग्रेस र माओवादी संविधान जारी गर्न लताएिर आए । त्यसैबीच ७० साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
नेपालमा संविधान जारी भयो तर, संविधान असमावेशी र अलोकतान्त्रिक भएको खोट देखाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ बुँदे आफ्नो डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको त्यही ७ बुँदे डकुमेन्ट मधेसी मोर्चाको माग बन्यो । भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो तर, नाकाबन्दीलाई भारतको नभएर यहीँको आन्तरिक असन्तुष्टिको जामा पहिर्याउन मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनको मागपत्र अघि सार्न लगाइयो । अहिले कांग्रेस, माओवादी र राजपाको संविधान संशोधनका सम्पूर्ण दस्तावेजको मुलस्रोत भारतीय विदेश मन्त्रालयको त्यही विज्ञप्ति हो ।
(कांग्रेस–माओवादीले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको मुल स्रोत भारतीय विदेश मन्त्रालयको ७ बुँदा डकुमेन्ट हो ।)
संविधान जारी गर्न र भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्न नेतृत्वदायि भूमिका खेलेका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भारतले प्रहारको मुख्य तारो बनायो । तर, ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता गरेपछि भारतीय अस्त्र भुत्ते भयो र नाकाबन्दी पराजित भयो । यसले नाकाबन्दीको भारतीय अस्त्र सधैंका लागि काम नलाग्ने भएको थियो । त्यसै कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति, स्वाधीन अर्थतन्त्रमाथि कब्जा जमाउन केपी ओलीको सरकार ढाल्ने मौका भारतले खोजिरहेको थियो । त्यस कामका लागि ओलीसँग सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभन दिएर ओली सरकार गिराईयो र भारतले चाहे अनुसार संविधान संशोधन गर्ने कबुलनामा कांग्रेस–माओवादी र तत्कालीन मधेसी मोर्चाबीच गराईयो । संविधान जारी गर्दा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्न सकिने नेताहरुले वचन दिएका थिए । वचन अनुरुप संविधानमा पहिलो संशोधन भइसकेको थियो । जति पटक संविधान संशोधन भए पनि मोर्चाको असन्तुष्टि जारी राख्ने र आफ्नो कठपुतली सरकार बनाएर त्यस मार्फत आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्ने भारतको योजनामा कांग्रेस–माओवादी गोटी बने ।
संविधान संशोधनको कबुल र सिलसिला त्यहीँबाट सुरु भयो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन मार्फत ओली सरकारले थालेका स्वाधीनताका सिंढिहरु भत्काउन भारत केही हदसम्म सफल भयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्नु, चीनसँगका सम्झौताहरु अघि बढ्न नदिनु र नेपालको विदेश नीति भारत मातहत सञ्चालन गर्न सहमति जनाइनु त्यसाको प्रमाण हो ।
भारतद्वारा नेपालको संबिधानको संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका सात बुदा नेपालको हितमा छैनन् : हेर्नुस् नेपालफरेनअफेयर्स डटकमको विश्लेषण
मधेसी समुदाय र जनजातिमाथि संविधानले पक्षपात गरेको झूठो प्रचारका लागि भारतीय लगानीमा राजनीतिक र गैर राजनीतिक सवै संयन्त्रहरु परिचालित थिए । तिनै संयन्त्रहरु सधैं बनावटी र कृत्रिम नारा बनाउँथे । मधेसीलाई भारतीय देख्ने, खोक्रो राष्ट्रवादी आदि आदि शब्दावली प्रयोग गरेर भारतीय योजनालाई सहयोग पुर्याउँथे । मधेसी जनताका नाम दिन्थे तर, भारत मार्फत लगाम दिइएका मोर्चाका सिमित नेताहरुको सिंगो मधेसको मागका रुपमा प्रस्तुत गरिन्थे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराईका १२ जिल्लाको निर्वाचन परिणामले मधेसी जनता संविधानप्रति असन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । संविधान संशोधनका लागि भारतको ७ बुँदे अवधारणा अनुरुपको मस्यौदा बनाउने कांग्रेस–माओवादीले स्थानीय तहमा ल्याएको नतिजा जोड्दा पनि तराईका १२ जिल्लामा एमालेले जितेको जति सिट नपुग्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
जव जनताको प्रष्ट सन्देश संविधान संशोधन गर्नु होइन भन्ने पुष्टि भयो तव पनि संशोधनको रट लगाइरहन कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले छोडेन । त्यसका लागि अतिरिक्त दवाव सिर्जना गर्ने अस्त्रका रुपमा प्रदेश २ को चुनाव अझै गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए भारतीय गोटीका रुपमा कांग्रेस–माओवादी थप नाङ्गिने स्पष्ट भएपछि उनीहरु यसबाट पछि हट्न वाध्य भएका हुन् । अझ सत्ताको प्रलोभन दिएर राप्रपा लगायत अन्य साना दलहरुलाई संशोधनका पक्षमा उभ्याउँदा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि उनीहरु संशोधनको अवसानका लागि तयार भएका हुन् ।
संशोधनमा भारत र कांग्रेस–माओवादीको स्वार्थ
संविधान संशोधनमार्फत भारतले चाहेको नेपालको राजनीति र यहाँका स्रोतहरुमाथि उसको प्रभुत्व नै हो । भारतले चाहेका बेला नाकाबन्दी लगाउन सकोस्, नाकाबन्दीसामु नेपाल झुकोस् र त्यहीबाट भारतले जे चाहन्छ त्यो पूरा होस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो । तर, ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन, रेल्वे, विद्युत ट्रान्समिसन, सडक सञ्जाल लगायतका सम्झौता नेपालको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगा र भारतीय हस्तक्षेपका लागि वाधक थिए । त्यसैले ओली सरकार ढाल्ने देखि नेपालमा बढेको एमालेको जनमत नियन्त्रण गर्नेसम्म भारत, कांग्रेस र माओवादीको अघोषित मोर्चाबन्दी भयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल आएर विकासका सम्झौता गर्नबाट रोक्ने र फेरि भारत निर्भरताको सिलसिला थाल्ने काम गरियो । त्यसमा कांग्रेस र माओवादीको स्वार्थ भने सत्ताको लाभ नै हो । ओलीले देशका लागि थालेका काम अगाडि बढे देशले छिटै विकासमा प्रगति गर्ने र राजनीतिमा एमालेको वर्चश्व रहने भएकाले त्यसलाई रोक्न गठबन्धन बनाएर सत्ता चलाउन कांग्रेस माओवादी मिलेका थिए । उनीहरुले एमालेलाई साइजमा राख्न कम्तिमा १० वर्षसम्म मिलेर जाने सम्झौता गरेका छन् । कांग्रेस माओवादीको सत्ता बनाउनकै लागि उनीहरुले संविधानलाई भारतीय स्वार्थको शिकार बनाउने ३ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु एमालेको दायित्व थियो । – चक्रपथ अन्लाईनबाट ।
