काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन्। बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भई संघीय पुल अन्तर्गत कूल १८ सय ८ दरबन्दी अन्तिम स्वीकृत भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनले
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगका
काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन–आइटियु) को दक्षिणपूर्व एशिया तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोरबाबु येराबल्लाबीच आज
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म ४१ लाखभन्दा बढी सवारी चालकले स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) पाएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म देशभर कुल ४१ लाख १४ हजार
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई जेठ १४ गते सम्पादकीय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा ‘कालो’ राखेर ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियनको ३५औँ वार्षिकोत्सव
काठमाडौं। अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (एफएनएमआईएस) सम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण गरेको छ। नेपाल पर्यटन
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा
