पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमालेले दियो यस्तो लिखित निर्देशन
काठमाडौ, १७ जेठ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरुमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनी विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपा एमालेले विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरण दिदै एमालेले तत्कालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने र थालनी गर्नुपर्ने विषयहरु समेटेर विशेष निर्देशन जारी गरेको हो ।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई २२ बुँदामा समेटेर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्धारा दिईएको विशेष निर्देशनको दश वटा बुँदा आगामी पाँच वर्षे कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तहका कार्यहरु (गाउँ वा नगर परिषदको पूर्णता, कार्यसमितीको गठन, न्यायिक समिति गठनको प्रकृया ) तत्काल गर्न एमालेले मातहत कमिटमार्फत जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको चक्रपथमा खबर छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुनहरु बनी नसकेको अवस्थामा तत्कालिक रुपमा प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, नेपाल सरकारका परिपत्रहरु आदि लगायतका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालनमा ल्याउन तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले तयार पार्नुपर्ने कार्यविभाजन नियमावली र कार्य संपादन नियमावलीको नमुना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्न सकिने समेत एमालेले बताएको छ । त्यसैगरी. नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको संविधानको अनुसूचीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतीकरणलाई अनुशरण गरी कार्य संपादन गर्न निर्देशन दिदै एमालेले संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र प्रचलित कानुनहरु नै कायम रहने भएकाले तत्काललाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत रहेर काम गर्न पनि भनेको छ ।
पेस्की शून्य अभियान सञ्चालन गर्न,साविक गाविस÷नपाको गत आर्थिक वर्ष सम्मको सम्पूर्ण आयव्यय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजुको अद्यावधिक लगत राखी बेरुजु फछ्र्यौटका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन पनि एमालेले निर्देशन दिएको छ । विशेष सर्कुलरमार्फत एमालेले संविधानतः निर्वाचित भएको १५ दिन वा एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तहका कार्यहरु जस्तै गाउँ वा नगर परिषद्को पूर्णता, कार्यसमितिको गठन, न्यायिक समितिको गठनको प्रकृया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि काम सुरु गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कर राजश्वका आधारहरु, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्भान गरी आगामी बजेट तयार गर्न पनि एमालेले निर्देशन गरेको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९, चौधौं योजना, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२, स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका, २०६४, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७०, व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७०, स्थानीय निकाय सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७, आदि लगायतका दस्तावेज पूर्ण अध्ययन गर्न निर्देशन दिदै एमालेले स्थानीय सरकारको कार्यलाई तत्काल प्रविधि मैत्री बनाउन भनेको छ । सबै कार्यालयमा नागरिकले देख्नेगरी नागरिक वडापत्र राख्न, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न र सेवाग्राहीका गुनासाहरुको प्रकृतिका आधारमा तुरुन्त समाधान गर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्न पनि एमालेले निर्देशन गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारका सबै कानुनहरु ६ महिनाभित्र बनाई काम शुरु गर्न निर्देशन दिदै एमालेले शुसाशन र पारदर्शितामा जोड दिएको छ । सबै स्थानीय तहले पञ्चवर्षे योजना तयार गरी लागू गर्न पनि भनेको छ । पाँच वर्षे योजनामा प्रत्येक वर्ष गरिने कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न पनि एमालेले निर्देशन दिएको छ । वडा तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउदै जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न जोड दिदै एमालेले भू–उपयोग सम्बन्धी अध्ययन गरी निक्र्र्योल गर्न पनि भनेको छ । साथै दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एमालेका तर्फबाट विजयी सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक र कानुन पक्षहरु, योजना, बजेट तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरु, प्रशासनिक पक्ष तथा पार्टी र जनप्रतिधिहरुबीचको समन्वय लगायतको विषहरुमा एकीकृत तथा व्यवस्थित प्रशिक्षण दिने पनि एमालेले बताएको छ ।
