आमा-बाबुलाई घर निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजाय ! : कमाइको १० प्रतिशत रकम आमा-बाबुलाई अनिवार्य दिनुपर्ने
बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना आमा-बाबुलाई कमाईको १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने
काडमाडौँ । के तपाईँले आफ्ना वृद्ध आमाबाबुलाई हेला गरेर दुःख दिनुभएको छ ? यदि आफ्ना बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने, सडकपेटीमै बेवारिस अवस्थामा छाड्ने गर्नुभएको छ भने सावधान !
बाबुआमालाई हेला गर्ने, दुःख दिने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सङ्घ÷संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमाबाबुलाई बुझाएको बारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा ३० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । पछिल्लो पटक आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई पालनपोषण गर्नुको सट्टा भएको सम्पत्ति छोराछोरीले आफ्ना नाममा गराएर आमाबाबुलाई हेला गर्ने संस्कार बढ्दै गएका कारण पनि ऐन ल्याउनुपरेको सहसचिव राई बताउनुहुन्छ । बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई मासिक कमाइको १० प्रतिशत बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ ।
जागिर गर्नेले मात्रै भन्दा पनि मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ऐनमा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
धेरै बाबुआमा सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नुपरेको छ । नयाँपुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा÷छोरी)को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । अग्रज समाज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएकाले अब संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभर हाल करीब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाविरुद्धमा कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने माग गर्दै आएका छन् । (फाईल फोटो)
