बैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जानेका लागि आयो खुशीको खबर ! अब शून्य लागतमा जान पाइने
काठमाण्डौ – १५ महिनादेखि ब*न्द रहेकाे मलेसियाकाे राेजगारीकाे ढाेका खुलेकाे छ । नेपाल र मलेसियाका प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी पूर्णतया कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बिहीबार सहमति भएसँगै मलेसियाकाे राेजगारीकाे ढाेका खुलेकाे हाे ।मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण भने पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने भएका छन् । सरकारले सूचीकृत गरेका १ सय २२ मध्ये तत्काललाई ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मान्यता दिने र बाँकी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन पनि मलेसियाले छिटै गर्ने सहमति भएको नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
मलेसियाले अनुगमन गरेपछि बिस्तारै स्वास्थ्य संस्था पनि थप्दै लैजाने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न आउँदो नोभेम्बरको पहिलो हप्ता मलेसियाबाट टोली नेपाल आउने छ । ‘मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणको आफ्नै मापदण्ड छ, त्योअनुसार अहिलेलाई पुरानै ३६ संस्थालाई दिउँ र पछि हामीले अनुगमन गरेपछि त्यसमा पास हुनेलाई थप्दै लैजाने भन्ने सहमति भएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।यस्तै सेक्युरिटी गार्डका सन्दर्भमा नेपालले छुट्टै ‘जी टू जी’ गर्ने प्रस्ताव राखे पनि मलेसियाले गएको कात्तिकमा भएको समझदारी अनुसार नै ल्याउन सकिने बताएको र समझदारी अनुसार नै पठाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रविधिक कमिटीको छलफलमा घरेलु कामदारका विषयमा पनि छलफल भएको तर अहिले नै पठाउने विषयमा भने सहमति नभएको घिमिरेले बताउनुभयो ।‘घरेलु कामदारका लागि छुट्टै कानुन भएको देशमा मात्र नेपालले घरेलु कामदार पठाउने भएकाले हामीले यही कुरा सोध्दा मलेसियाका प्रतिनिधिले बनाउँदैछौं भने,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अब उहाँहरुको कानुन बनेपछि फेरि छलफल गरेर सहमति गर्ने कुरा भएको छ ।’नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारी आजैदेखि कार्यान्यनमा आएको छ । कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पनि जान पाउनेछन् भने म्यानपावर व्यवसायीले पनि कामदार पठाउनका लागि मलेसियामा कामदारको माग खोज्न सक्नेछन् ।
म्यानपावर व्यवसायीले माग ल्याएमा नेपाली नियोगले अब प्रमाणीकरणको काम गर्नेछ ।यो सहमतिपछि नेपाली कामदारहरुले शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । यस्तै कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र आउँदाजाँदा लाग्ने टिकटको खर्च सबै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
