ए मआरपीको जि टुजीमा पनि अ नियमितताको सं केत
काठमाडौ । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । राहदानी विभागले परराष्ट्र हुँदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जिटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदाी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए ।
२५ लाख थान एमआरप्ी बुकलेट खरिदन गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको स्रोतो दाबी छ । फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्टमा यती होल्डिङ्स प्रालि छ ।
३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो । ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए ।
विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू । प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो । तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो ।
त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो । ‘सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र त्यहीँबाट इ–पासपोर्ट समेत छपाइ हुने भएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको थियो,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लिखित निर्णय माग्दा निर्णय आउँछ, रद्द गरिहाल्नु भनियो ।’ तर, विभागले ठेक्का रद्द गर्ने लिखित निर्देशन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहन्थे ।
यसका लागि जर्मन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा देखाएर मिलेमतोमा फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्ने तारतम्य सबै मिलिसकेको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपको २३ अर्ब नौ करोडको प्रस्तावलाई सरकारले ‘सर्टलिस्टिङ’ गरेको थियो ।
७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमध्येबाट एकलाई छनोट गरी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । तर, प्रतिस्पर्धामा रहेको स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका नेपाली एजेन्टले घुसको लेनदेनको बारेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग गरेको मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रेस खरिद प्रक्रिया पनि अब रोकिएको छ । यससँगै राहदानी विभाग पासपोर्टविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
