आठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौँ, ३० कात्तिक । नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाका लागि सिफारिस हुनुभएको छ ।गृहमन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिका अनुसार जनपद प्रहरी समूहतर्फका उहाँहरुलाई सोमबारको निर्णय अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । गृहसचिवका नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहेको हुन्छ। एसएसपीमा बढुवा सिफारिस हुने प्रहरी अधिकृतमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयका विकासराज खनाल, प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालयका सुदिप राजभण्डारी, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका अनुरागकुमार द्विबेदी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका राजेन्द्रसिंह खड्का हुनुहुन्छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणका योगबहादुर पाल, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका टीकाबहादुर केसी, प्रहरी प्रधान कार्यालय युएन जगेडा नक्सालका ध्रुवराज राउत र काठमाडौँ उपत्यका विशेष सुरक्षा प्रहरी गणका भोलाबहादुर रावलको पनि एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको बढुवा समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै प्रकारका मुद्दामा पेसी
काठमाडौँ, ३० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै प्रकारका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले दसवटा इजलासमा पेसी तोक्नुभएको हो । उहाँले आफ्ना लागि कुनै पनि इजालास तोक्नुभएको छैन । दस पेशीमध्ये आठवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास छन् । इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन ।यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदनहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । अदालतमा बेञ्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेञ्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।
