राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कूटनीति दाउमा
काठमाडौं, माघ २५ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमसिसी पारित गर्न लागि परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित म्याद थप्न आग्रह गरेर पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भएको छ।पत्र सार्वजनिक भएसँगै दाहालको सचिवालयले स्पष्टीकरणसहित एमसिसी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ। तर दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले गत असोज १३ मा एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा कहीं पनि यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नसकिने भन्ने उल्लेख छैन। बरु ६ बुँदे प्रतिबद्धतामा एमसिसीको सहज अनुमोदनका लागि नेपालका तर्फबाट केके तयारी गर्ने भन्नेबारेमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा नेपाल सरकार एमसिसी सहयोग लिन र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दाहालको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएसँगै उनको सचिवालयबाट जारी गरिएको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो।’ दाहालको स्पष्टीकरणमा उक्त पत्रलाई राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहल भनिएको छ।यो विज्ञप्तिबाट दाहालले योजनाबद्ध रुपमै गठबन्धनलाई जोगाउन कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्।तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराज आचार्य पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिमा गम्भीर खेलबाड गरेको बताउँछन्। ‘यसले नेपालको कूटनीतिमा ग,म्भीर ध,क्का पुग्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्…अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसीसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन्।सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन्। उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।
उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ।माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ। उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।कानुनतः कुल सांसद संख्याको एकचौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ। एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ। दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरामात्र उठेको स्रोतले बतायो।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ। संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसीजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो।एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्। एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन्। संसदमा कुल २ सय ७१ सांसद छन्। त्यसमा एकजना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन्। चारजना निलम्बनमा भएकाले २ सय ४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्नेछन्।
