सत्ता घटकले दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग पारित नहुने..
काठमाडौं २ फाल्गुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग पारित नहुने सम्भावना देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदले मात्र महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक संसद्मा कायम भएको संख्याको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । महाअभियोग पारित गर्न निर्णायक बन्न पुगेको एमालेले भने महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नगर्ने नीति लिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य भए पनि महाअभियोग पारित गर्न संसद्मा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । तीमध्ये विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि महाअभियोगको विषयमा मौन छ ।
हाल संसद्मा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, जनमोर्चाका १, राप्रपाका १ र नेमकिपा १ जना सांसद रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्…काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनका दलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण ठहर गरेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।‘यो कदम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौ’ महासचिव पोखरेलले भने ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि पोखरेलले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले यस्को कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने वा आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्ने’दयगत उनलाई एमालेले विकल्प दिएको हो । बैठकले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको हो ।‘सभामुखको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुभएन । उनको भूमिकाप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयमा सभामुखले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने वा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प हामीले दिएका छौं’, बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भने।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने पार्टीले संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने पनि उनले बताए । यस विषयमा थप छलफल गर्न एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरेसँगै एमालेले समेत सभामुखमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, एमाले नेताहरूले यसमा स्पष्ट गरेका छैनन् । आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सभामुख सापकोटाले चासो नदिएका कारण महाअभियोग लगाउने चर्चा एमालेभित्र भएको छ ।
