जीवनप्रसाद राई । अपार उत्साह र जोसले भरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ ले धनकुटा जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले क्लिन स्वीप गरेको थियो । यसैले नेकपा एमाले प्रति सबैको चासो, आशा अनि भरोसा थियो । त्यसै मुताविक तत्कालिन मेयर बृष बहादुरको पालामा पाख्रीबास नगरपालिकाले आम जनतालाई आर्थिक बृद्धिका लागि समेट्न सकिने कार्यक्रम कफी पकेटक्षेत्रको लागि परियोजना शुरु गरे । त्यो परियोजनाको सफलता चर्चा संगै एमालेभित्रका केही कफी ब्यवसायीहरु जुन आफुलाई कफीको मसिहा ठान्दछन उनीहरुले यस परियोजनालाई गलत अर्थमा प्रचार गर्न थाले । यसपछि कफीमा भएको कामको मुल्यांकन भन्दा पनि यसलाई गलत रुपमा बुझ्ने शुरुवात एमालेको नेतृत्वले पनि गरे ।

आज कफी खेतीमा भएको प्रगति र त्यहाँ निर्माण गरिएको संरचनाहरु, कफीले पारेको प्रभावको बारेमा कुनै पनि नेताहरुले स्थलगत अध्ययन गर्न आवश्यकता तथा औचित्य ठानेनन् । बस कसैले लेखेको स्टाटसको भरमा नेपाली उखान कागले कान लग्यो भनेर कागकै पछाडि दौडिएका छन । कसैले पनि आफ्नो कान छामेका छैनन् यो धनकुटाका लागि ठुलो बिडम्बना हो ।

पाख्रीबास कफीको भ्रम र वास्तविकता:

कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा ब्यावसायीकरण गर्ने हेतुले पाख्रीबास नगरपालिकाको मिति २०७६ साल फागुन ७ गतेको बैठकले पाख्रीबास नगरपालिकालाई कफी पकेटक्षेत्रको रुपमा बिकास गर्नका लागि यसको संभावना अध्ययनका लागि रु. २ लाख बिनियोजन गरेको थियो । सोही अनुसार नै पाख्रीबास नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा कफी पकेटक्षेत्र निर्माणका लागि अध्ययन भई ४ हजार हेक्टरमा कफी खेती गर्न सकिने र यसका लागि ८० लाख बिरुवा रोप्न सकिने अध्ययनको निश्कर्ष बमोजिम नगरपालिकाले बिरुवा अन्यत्रैबाट किन्नुभन्दा आफैले बिरुवा उत्पादन गरेर कृषकलाई सहुलियत मुल्यमा बितरण गरिनुपर्दछ भनेर पाख्रीबास नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सामाग्री खरिदका लागि रु. ५ लाख र कफीको नर्सरी उत्पादनका लागि ५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोही बमोजिम नै पाख्रीबास नगरपालिका वडा नम्बर ८ मुगामा ५ लाख वटा बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यव्रmम अघि बढ्यो ।

यसपछि चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा नगरपालिकाले रु. २० लाख बजेट बिनियोजना गरि पाख्रीबास नगरपालिका भित्रमा ११ ठाँउमा कफीको नमुना रोपाई गर्ने भन्ने कार्यक्रम अनुसार सबैभन्दा पहिला मुगामा र त्यसपछि प्रत्येक वडामा गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो । सोही कार्यव्रmम बमोजिम नै सर्बप्रथम मुगामा ६० रोपनी जमिन ७ बर्षका लागि निशुल्क र त्यसपछिका दिनमा कुल उत्पादनको जमिनवालाले १५ प्रतिशत पाउने र बाँकी नगरपालिकाले ८५ प्रतिशत पाउने गरि सम्झौता भई बिरुवा रोपाईको कार्य सम्पन्न भएको थियो । यस कार्यक्रममा जम्मा रु. १० लाख रुपियाँ मात्रै लगानी भई बाँकी रु. १० लाख अरु नमुना कफीका लागि खर्च हुनुपर्ने रकम खर्च नभई नयाँ चुनावमा होमिनुपर्ने भयो । त्यो रकम कफीमा लगानी हुन सकेन र बाँकी १० वडामै गर्ने भनिएको कफीको नमुना परियोजनाहरु संचालन आउन नपाई गर्भमै तुहियो । त्यो तुहिनुको मुख्य कारण २०७९ साल बैशाखमा भएको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन नै हो ।

यसैगरि कफी प्रशोधन संरचना निर्माण तथा कफीको लागि स्थायी नर्सरी हाउस निर्माणको संरचना बनाउनका लागि पाख्रीबास नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट संभावना नभएको कारणले गर्दा तत्कालिन मेयर  राई तथा वडा अध्यक्ष सिताराम राई प्रदेश नम्बर एकका तत्कालिन कृषि मन्त्री राम रानामगर संग भेटेर पाख्रीबासको कफी प्रशोधन संरचना निर्माणका लािग योजना माग गरेका थिए । त्यही माग बमोजिम नै कृषि मन्त्री राम रानामगर र तत्कालिन प्रदेश कृषि सचिव निलम पाण्डे दाहालले पाख्रीबास नगरपालिकाको कफी प्रशोधन संरचना तथा स्थायी नर्सरी घर निर्माणका लागि रु. १ करोड बिनियोजन गरिदिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले दिएको त्यो ससर्त अनुदान १ करोड रुपियाँ मध्ये कफी प्रशोधन भवन निर्माणका लागि रु. ५७ लाख, १ हजार ६ सय ३० रुपियाँ ८३ पैसा खर्च भएको थियो । यसैगरि स्थायी कफी नर्सरी घरको लागि २५ लाख ९८ हजार, ४ सय ६९ रुपियाँ ४६ पैसा खर्च भएको थियो । यसैगरि कफी प्रशोधन केन्द्र सम्मको मोटरबाटो पहुँचका लागि रु. १७ लाख १३ हजार, ३ सय ९५ रुपियाँ ७७ पैसा खर्च भएको थियो । कुल १ करोड २२ हजार ४ सय ९६ रुपियाँ ०६ पैसा खर्च भएको थियो । जसमा पाख्रीबास नगरपालिकाको कफी परियोजनामा कुल १ करोड ३२ लाख मध्ये । प्रदेश सरकारको १ करोड र बाँकी पाख्रीबास नगरपालिकाको ३२ लाख रकम बिनियोजन भएको देखिन्छ । जस अनुसार पाख्रीबास नगरपालिकाको बजेट मध्ये २ लाख संभावना अध्ययनका लागि, १० लाख कफी बिरुवा उत्पादनका लागि र १० लाख नमुना कफी खेतीका लागि खर्च भएको थियो भने बाँकी रु. १० लाख बजेट बृष बहादुर राईले चलाउनै पाएनन । प्रदेश सरकारको रु. १ करोड मध्ये माथि भनिए बमोजिम भवन निर्माण, नर्सरी घर निर्माण तथा पहुँच मार्गका लागि खर्च भएको थियो । जति पनि बजेटहरु लगानी भए त्यो नेपाल सरकारले तयार पारेको मापदण्ड तथा नीति कानुन बमोजिम नै खर्च भएको देखिन्छ ।

गठबन्धनले मसला बनाएको तर बास्तविकता बुझ्न नचाहेको :

सिंगो मुलुक एमाले बिरुद्ध खनिरहदा धनकुटामा पनि त्यसै भयो एमाले बिरुद्ध सबै दल एकातिर भए । एमालेलाई पराजित गर्नका लागि पाख्रीबासमा कफी कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्यो ,अन्तत एमाले पराजित भयो । आशा थियो एमाले पराजित भए पनि गठबन्धन सरकारले एमाले भन्दा सयौ र कैयौ गुणा धेरै राम्रो परियोजनाहरु संचालन गर्नेछ र आम नागरिकहरुका लागि तथा आर्थिक क्रान्तिको मियोको रुपमा शुरुवात भएको यस कफी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ । तर त्यो आशा र भरोसाका बीच गठबन्धनले उल्टै कफी परियोजनालाई सम्बोधन नगरिकन यसलाई गलत पंगु र अर्थहीन बनाउने अभियानमा लगेको प्रष्ट देखिन्छ । चुनाव अघि सम्मको यो गठबन्धन नीति एकदमै ठिक थियो भन्न सकिन्छ  किनकी आफुभन्दा बलियो शक्तिलाई हराउनका लागि केही मुद्धाहरुलाई पेचिलो बनाउनु नै पर्दछ  तर चुनाव जितेपछि रणनीतिमा परिवर्तन अवश्य ल्याउनु पर्दछ ।

तर गठबन्धन सरकारले त्यो नगरिकन सबैक्षेत्रबाट पछाडि पारिएका पुर्व मेयर  राईको बारेमा एकपक्षिय रुपमा लागेको देखिन्छ । यो बिषयमा के भन्न सकिन्छ भने यसप्रकारका हर्कतबाट  राईलाई कतिपनि क्षेति पुग्दैन बरु उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचार भई आगामी दिनका लागि जनमत तयारी गर्ने मार्ग प्रशस्त्र गरिदिएको छ । यसबाट धेरै मात्रामा गठबन्धन सरकार र त्यसमध्ये पनि नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा धेरै हानी हुने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा पनि बुद्धि पुराउने हो भने यसका लागि कफीको परियोजना संचालन भएको यकिन गर्नुपर्दछ र स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । कांग्रेस, यो देशको मुल दल हो । कांग्रेस प्रति धेरै नेपाली जनताले भरोसा गरेका छन । कांग्रेसले मात्रै यो मुलुृकको वास्तविक नेतृत्व गर्न सक्दछ र आर्थिक नेतृत्व पनि गर्नं सक्दछ भन्ने जमात धेरै छ । यसैले कांग्रेसले धेरै जिम्मेवारी पुर्वक राजनीति गर्नुपर्दछ  नकि कसैको बहकाउमा लागेर कागको पछाडि दौडिने ।

कफी परियोजनामा लुकेको पाटो :

यस परियोजना संचालनका लागि मुख्य मुद्धा बनाईएको बिषय के हो भने राई मेयर स्वयंले आफ्नै बारीमा लगेर बिरुवा रोपेर रु १ करोड ३० लाख भ्रष्ट्राचार गरे भन्ने रहेको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा र प्रत्यक्ष रुपमा पनि भ्रष्ट्राचार गर्न संभव हुदैन । नगरपालिकालाई उनले ७ बर्षका लागि निशुल्क रुपमा जमिन भाडामा दिएका थिए । ७ बर्ष पछिको शर्त कुल उत्पादनको १५ प्रतिशत पाउने गरिको थियो । बाँकी ८५ प्रतिशत नगरपालिकाले पाउने शर्त थियो । नागरिकहरुलाई कन्फुज पारिएको र हल्ला गरिएको बिषय नै यही हो । कसैले जानीबुझीकनै हल्ला गरे, कसैले नबुझेरै हल्ला गरे, तर हल्ला अति धेरै नै भयो । त्यो आवश्यक थियो कि थिएन भविष्यको गर्भमै छ  तर यसले सबैभन्दा ठुलो घाटा पाख्रीबास नगरपालिकालाई हुनेछ अनि धनकुटा जिल्लालाई । यो सबैले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । यसमा बृष बहादुर राईको मान मर्दन गरेर केही ब्यक्तिलाई क्षणिक आनन्द भईरहेको होला । अहिलेको सरकारलाई कति घाटा वा नाफा छ भन्ने बिषयलाई गम्भिरतापुर्वक हेरिएन भने सबैभन्दा बढी बेफाईदा ३२ बर्षपछि ठुलो उपलब्धी गरेको नेपाली कांग्रेसलाई हुनेछ । यसैले कांग्रेसीजनले यो बिषयलाई गम्भिरतापुर्वक लिनका लागि हार्दिक अपिल पनि गरिन्छ । साथमा यसलाई पनि अध्ययन गरियोस भनेर अपिल गरिन्छ र यहाँ बुदाँगत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१.  बृष बहादुर राईले निशुल्क रुपमा ४ रोपनी जमिन नगरपालिकालाई राजीनामा गरिदिएका थिए:

आज सामाजिक संजालमा उफ्रिरहेको मानिसहरुलाई यो थाहा नभएको बिषय हो । पुर्व मेयर बृष बहादुर राईले कफीको प्रशोधन संरचना निर्माण गर्न र स्थायी नर्सरी घर बनाउनका लागि आफु संग भएको सबैभन्दा राम्रो जमिन नगरपालिकालाई राजीनामा पास गरेर दिएका थिए । यसबारे कोहीलाई थाहा भएन, थाहा दिईएन यसैले यसलाई बिरोधका लागि बिरोध मात्रै गरियो । बृष बहादुर राई सिध्यानु थियो सिध्याईयो अब उनले गरेका राम्रा कामको किन बयान गर्ने ? यहाँ त्यसै भएको छ । उनले निशुल्क प्रदान गरिएको जमिनको मुल्य २० देखि ३० लाख रुपियाँ सम्म पर्दछ । धनकुटामा अचम्म लागेको बिषय मैले के देखिरहेको छु भने अन्यत्र यसरी जमिन दान गर्नेलाई सिलालेखमा नाम लेखेर सम्मानित गरिएको देखिन्छ । तर बिडम्बना धनकुटामा सामाजिक संजालमा टाँसेर बेईजत गरिएको छ । खैर यो बिषय भविष्यले मुल्यांकन गर्ने नै छ । पोखरीमा पानी रहुन्जेल माछाले कमिला खान्छ जब पानी सुक्छ अनि कमिलाले माछा खान्छ आफुले अपनाएको बाटो अरुले पनि अपनाउन सक्छन ।

२. ६० रोपनी जमिन निशुल्क दिएका थिए :

नमुना कफी खेतीका लागि नगरपालिकाले लिएको जमिन बृष बहादुर राईले ७ बर्षका लागि निशुल्क र त्यसपछिको जतिसुकै समयका लागि भएपनि कुल उत्पादनको १५ प्रतिशत जमिन धनीले र बाँकी रहेको ८५ प्रतिशत नगरपालिकाले लिने शर्तमा जमिन दिएका थिए ।

३. कफीको बिरुवा १ हजार भन्दा बढी लानेलाई प्रतिगोटा रु. ६ ले दिने निर्णय भएको थियो :

पाख्रीबास नगरपालिका भित्रका कफी लगाउन चाहने कृषकहरुले कफीको बिरुवा प्रतिगोटा रु ६ ले किन्न पाउने ब्यवस्थापन गरि मोटर बाटो पुग्ने सम्म निशुल्क ढुवानी गरिदिने निर्णय समेत भएको थियो । यही निर्णय अनुसार पाख्रीबास नगरपालिकाले कफीको बिरुवा बिक्रीबाट राजश्व जम्मा गर्ने लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको थियो । केही बिरुवा बिक्री भएर राजश्व शाखामा समेत जम्मा भएको देखिन्छ  तर यो बारेमा सामाजिक संजालमा कही कतै देखिएन । यो निकै दुखद रहेको पाटो हो । हाल पाख्रीबास नगरपालिकाको कफी नर्सरीमा ५ लाख भन्दा बढी नर्सरी बिरुवा बेबारिसे अवस्थामा रहेको छ ।

दोष कस्को हो अब ?

पाख्रीबास नगरपालिकाले शुरु गरेको महान कफी अभियानलाई लिएर अब पाख्रीबास नगरपालिका भित्र चुनाव जित्ने र हार्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अधिक चर्चा पाएको यो कफी परियोजना अहिले बेबारिसे अवस्थामा पुगेको छ । ३० लाख मुल्य बराबरको कफीको बिरुवाहरु सुके, मरे, प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान बाट बनेको भवन र नर्सरी हाउस छन । के त्यस्को उपयोग र ब्यवस्थापन बृष बहादुर राई पुर्व मेयरलाई गाली गरेर हुदैन होला । सतिले सरापेकै देश भन्नु बाहेक केही गर्न सकिन्दैन । तर यदि सज्जनहरु र असल मानिसहरु धनकुटामा जिउँदै छन भने अबको जिम्मेवारी वर्तमान मेयर ज्ञान बहादुर गुरुङको होला । यदि यसलाई बुझ्न सकिएन भने राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ । दोष अब कस्को कफी परियोजना जन्माउनेको कि परियोजना ह’त्या गर्ने को ? जनता जान्न चाहन्छन ।

(लेखक पाख्रीबास नगरपालिकाको कफी परियोजना संचालनमा प्रत्यक्ष संलग्न ब्यक्ति हुन । उनी कृषि पर्यटन अभियन्ता, उधमी, लेखक तथा स्तम्भकार समेत हुन । -सम्पादक)