गरिमा चौधरी घटनामा सरकार गम्भीर छ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै बालिकामाथिको अपराध एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको बताएका छन्। उनले घटनाप्रति आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रूपमा बुझेको बताएका छन्।
उनका अनुसार घटना सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको र प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथिसमेत छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
गरिमा घटनामा पछिल्लो समय अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
घटनापछि उठेको मृत्युदण्डको मागबारे उनले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, वैज्ञानिक र मजबुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई उम्कन नदिनु तथा निर्दोष व्यक्ति नफस्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनामा अपुष्ट सूचना र राजनीतिकरणका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिकको खबरदारी आवश्यक भए पनि अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने उनले बताएका छन्।
“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय,” गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्।
उनले घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माणमा पनि सरकार लागिरहेको बताएका छन्।
“आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,” गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्।
