कर्णाली प्रदेशः जिल्ला विपद् कोषमा १ करोड ५० लाख पठाइयो
सुर्खेत, १७ भदौ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका गरी २७० जना नागरिक बेपत्ता भएका छन्।
तर, घटनाको एक हप्ता बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी हुन सकेको छैन।
ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना प्रदेशका नागरिक बेपत्ता हुँदा पनि उद्धारका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष' मा रु. २ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैबिच, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धारबारे गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
"हामीले दैनिक रूपमा गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेका छौँ। कर्णालीबाट दुई जना कर्मचारी खटाउने तयारी भए पनि गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयपछि नपठाउने निर्णय गरिएको हो। विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका तीनवटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन् र कर्णालीको आफ्नै छुट्टै प्रहरी संरचना बनिनसकेकाले पनि त्यसो गरिएको हो," मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, "बरु कर्णालीका १० वटै जिल्लाका जिल्ला विपद् कोषमा प्रतिजिल्ला १५ लाखका दरले कूल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ।"
उक्त रकमबाट बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई किरिया खर्च उपलब्ध गराइने छ। साथै, कसैले मृत व्यक्तिको शव ल्याउन चाहेमा सोही कोषबाट शववाहनको भाडा व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
