सञ्जय मिश्रा/रौतहट, २४ भदौ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर रौतहटमा त्यसबेला लागेको घाउ अझै पुरिएको छैन। आन्दोलनका क्रममा गौर कारागारबाट फरार भएका ११७ कैदीबन्दी अझै प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने सरकारी, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिको हिसाब पनि जिल्लाले अझै बिर्सन सकेको छैन।

गत वर्ष भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा गौर कारागारको सुरक्षा घेरा तोडिँदा एकैपटक २६४ कैदीबन्दी फरार भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार फरार हुनेमा २४७ नेपाली र १७ भारतीय नागरिक थिए।

प्रहरीले एक वर्षको अवधिमा खोजी तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्दै १४७ जनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा १४१ नेपाली र ६ भारतीय नागरिक छन्।

तर १०६ नेपाली र ११ भारतीय गरी ११७ कैदीबन्दी अझै फरार छन्। प्रहरीका लागि यो संख्या केवल एउटा तथ्यांक होइन, आन्दोलनपछि बाँकी रहेको ठूलो सुरक्षा चुनौती हो। फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि सूचना संकलन, सम्भावित आश्रयस्थलमा निगरानी तथा विभिन्न ठाउँमा खोजी अभियान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

आन्दोलनको आगोले ४४ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति खरानी

जेनजी आन्दोलनका क्रममा रौतहटमा भएको तोडफोड र आगजनीले सरकारी कार्यालयदेखि जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक व्यक्तिका निजी सम्पत्तिसम्मलाई प्रभावित बनायो।

प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा २४ जना घाइते भए। घाइतेमध्ये १९ जना प्रहरी कर्मचारी र ५ जना सर्वसाधारण थिए।

चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्र आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्ने स्थानमध्ये एक बन्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा भएको ढुंगामुढा र आगजनीमा डीएसपी, इन्स्पेक्टर, सई, असईदेखि प्रहरी जवानसम्म घाइते भए।

प्रहरीका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा चन्द्रनिगाहपुरमा १२१ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो। आगलागीमा ९५ राउन्ड गोली जलेर नष्ट भएको र ७१ राउन्ड गोली प्रत्यक्ष फायर गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रहरीका ११ वटा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा जले। थप पाँच वटा आंशिक र एउटा सामान्य रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। सवारीसाधनमा मात्रै करिब ६३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान छ।

सरकारी संरचनामा मात्रै ३६ करोडभन्दा बढीको क्षति

आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सरकारी संरचनाले चुकाउनुपरेको देखिन्छ। प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रौतहटका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा ३६ करोड ३ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

चन्द्रपुर नगरपालिकामा मात्रै करिब ३ करोड, सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा ६ करोड, वन डिभिजन कार्यालयमा २ करोड ५० लाख र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

मौलापुर नगरपालिकाका दुई स्कार्पियो, एक जेसीबी र एक ट्र्याक्टर जलेर मात्रै करिब ५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
कटहरिया नगरपालिकामा १ करोड ७४ लाख २८ हजार ४ सय, फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा २ करोड तथा बौधिमाई नगरपालिकामा १ करोड ६८ लाख २२ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरी विवरणमा उल्लेख छ।

गौर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय र कारागार कार्यालयसमेत आन्दोलनको क्षतिबाट अछुतो रहेनन्।

राजनीतिक तथा जनप्रतिनिधिका घरसमेत निशानामा

आन्दोलनकारीको आक्रोश सरकारी संरचनामा मात्रै सीमित रहेन। राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीका निजी सम्पत्तिसमेत तोडफोड र आगजनीको निशानामा परे।

प्रहरी विवरणअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सम्पत्तिमा करिब ४५ लाख, प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाको सम्पत्तिमा २ करोड ६० लाख तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरणनिधि तिवारीको सम्पत्तिमा ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
चन्द्रपुर नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेको सम्पत्तिमा करिब ५० लाख, गरुडा नगर प्रमुख कन्थमणि जायसवालको सम्पत्तिमा ३ करोड ८९ लाख ४९ हजार ५ सय तथा फतुवा विजयपुरकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनको सम्पत्तिमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको विवरण छ।

अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत जोड्दा निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा मात्रै ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

एक वर्षपछि पनि प्रश्न उस्तै

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। सडकमा उठेको आक्रोश सेलाइसकेको छ, तर त्यसको असर रौतहटमा अझै बाँकी छ।
कारागारबाट फरार भएका २६४ मध्ये १४७ पक्राउ परे, तर ११७ अझै फरार छन्।

आन्दोलनका क्रममा ४४ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति भयो। दर्जनौँ प्रहरी घाइते भए। सरकारी संरचना ध्वस्त भए। निजी घर तथा सम्पत्तिमा आगजनी भयो।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी रहेका ११७ फरार कैदीबन्दीले एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै जीवित राखेको छ—राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सबै फरार कैदीलाई कहिले कानुनी दायरामा ल्याउने?

रौतहटको हकमा जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष केवल राजनीतिक घटनाको वार्षिकी होइन, सुरक्षा कमजोरी, ठूलो भौतिक क्षति र अझै नसुल्झिएको कैदी फरारीको हिसाब माग्ने दिन पनि बनेको छ।