कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने : प्रधानमन्त्री
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गर्न आएका नेकपाका तर्फबाट कैलाली र कञ्चनपुरका सांसद तथा नेतासँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन माग गर्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्टलगायतले आज ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घटनालाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएकाले छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । “कञ्चनपुर घटनाको आवरणमा हिंसा भड्काउने प्रयास भएका छन् । यसमा सरकार गम्भीर छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारवाही गर्न र स्थितिलाई सहज बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनको बहानामा व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । घटनामा आशङ्का गरिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन र दोषी भए कडा कानूनी कारवाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्दैन बताउनुभयो ।
“बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गर्ने, आन्दोलनका नाममा तोडफोड गर्ने र हिंसा मच्चाउने सबैलाई कारवाही हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले घटनालाई राजनीतिकरण गर्नेबाट सजग हुनसमेत आग्रह गर्दै दोषीलाई कारवाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावलको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई आज बालुवाटारमा भेटेर घटनाका बारेमा जानकारी गराउँदै दोषी पत्ता लगाउन र कारवाही गर्न माग गरेको थियो ।
नेकपाको आज बसेको सचिवालय बैठकले कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न र पीडित परिवारलाई राहत दिलाउन आग्रह गरेको थियो । तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई लिएर पछिल्ला केही दिनदेखि कञ्चनपुर अशान्त रहँदै आएको छ । सरकारले सो घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिसमेत बनाइसकेको छ ।
