‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सैद्धान्तिक छलफलमा
विराटनगर, प्रदेश नं १, प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले सो प्रस्ताव सभामा पेश गर्नुभएको थियो ।विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य चुमनारायण तवदार, जयराम यादव, ज्योति सुब्बा, झलकबहादुर मगर, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मोहम्मद ताहिर मियाँ र शेखरचन्द्र थापाले चार परिच्छेद र १८ बुँदेको यो विधेयक अत्यन्त राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले कृषकले पाएको अनुदानबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको विषयमा विधेयकले केही पनि नबोलेकोमा यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँहरुले अनुदान र बजारीकरणसँगै लैजान सकियो भने सिकान लाभान्वित हुने तथा वैदेशिक रोजगारी घटाउन र युवालाई कृषिमा समाहित गर्न विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समय माग
नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट समय माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भूमि सम्बन्धमा बनेको आयोग सरकारले खारेज गर्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सुकुम्वासी र जग्गाविहीन परिवारलाई जग्गा वितरण गर्न बनेको आयोगको खारेजीले देशभर ११ लाखभन्दा बढी जनताको लागि तयार भएको लगत पनि अन्यौलमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुनु दुःखद् हो भन्नुभयो । सदस्य वसन्तीदेवी यादवले सरकारले सुकुम्वासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न बनाएको आयोग खारेज हुनु जनताका अधिकार खोसिएको चर्चा गर्नुभयो ।
सदस्य लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु दुःखद् हो भन्नुभयो । सदस्य सूयर्माराज राईले मोरङको ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि सडकको रुपमा रहेको भाउन्ने आमतोला सडक बनाउन सरकारले चाँडो पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २४ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
