मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाएनन्
विराटनगर, ३० कात्तिक ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सदस्य नआएपछि प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक भोलि बिहान साढे ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । प्रदेशसभाको बैठक सुरू हुनासाथ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएको भन्दै भोलि बुधबार बिहान ११ः३० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२८ को उपनियम (४) बमोजित प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस ..चिया र अलैँची लक्षित कर सुधार तथा राजस्वसम्बन्धी छलफल
झापा, ३० कात्तिक ।निर्यातजन्य कृषिवस्तु चिया र अलैँचीमा विद्यमान समस्या, कर सुधार एवं राजस्व नीतिका सम्बन्धमा आज सरोकारवालहरुसँग छलफल गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले विर्तामोडमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिया र अलैँची कृषिजन्य उत्पादन भएकाले यी वस्तुमा लिइने कर र राजस्वमा विशेष छुट हुनुपर्ने नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द विन्दलले बताउनुभयो । नेपाल पहाडी चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष उदय चापागाईं, सूर्योदय चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष उक्तम श्रेष्ठले चिया तथा अलैँची क्षेत्रका समग्र समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
उनीहरूले नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालमार्फत सरकारलाई छुट्टाछट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कार्यक्रममा झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठले नेपालबाट निर्यात हुने कृषि वस्तुमा बेला–बेला भारतले विभिन्न बहाना झिकेर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको बताउँदै तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि पनि विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अग्रज चिया उद्योगी चण्डीप्रसाद पराजुलीले मुलुकमा सङ्घीयता आएसँगै दोहोरो–तेहेरो करले उद्यमी–व्यवसायी मारमा परेको भन्दै कृषिवस्तुमा राज्यले अपेक्षाकृत सुविधा दिए निर्यात बढ्ने र त्यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समितिका अध्यक्ष दाहालले उद्यमी–व्यवसायीले राखेका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै चिया, अलैंँचीलगायत कृषिवस्तुमा कर एवं राजस्व र निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समितिले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
