अध्यादेश ल्याइन्छ तर संसदमा विधेयक ल्याइन्न
प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा ६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् ।अध्यादेश निष्क्रिय हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ असोज १२ गते अध्यादेश जारी भयो ।त्यससँगै फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पनि अध्यादेश जारी भए ।अध्यादेश जारी भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेश हुन सकेनन् ।२०७७ फागुन २३ गतेदेखि शुरू भएको अधिवेशनमा अवरोधका कारण अध्यादेश पेस हुन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भए ।
निष्क्रिय अध्यादेशमा असोज १२ गते जारी भएका ३ मात्र थिएनन् । २०७७ मंसिर २१ गते जारी भएका यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि थिए ।महिलामाथि हुने यौन हिंसामा सजाय थप गर्न तथा तेजाब लगायतका पदार्थको आक्रमणमा सजाय बढाउने गरी ती अध्यादेश जारी भएका थिए ।अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नै पुनः अध्यादेश जारी गर्यो । अघिल्ला अध्यादेशका व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारको सिफारिसमा २०७८ वैशाख २१ गते पुनः ७ वटा अध्यादेश जारी भए । जसमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, वैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश थिए ।
यस्तै सोही बीचमा २०७८ जेठ ६ गते शपथ र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश तथा जेठ २३ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी भए । यसबीचमा जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनासँगै साउन ३ गते अधिवेशन प्रारम्भ भयो ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले खारेज भएको नागरिकता अध्यादेशसहित १५ अध्यादेश सदनमा पेस भए । अध्यादेश पेश भए पनि स्वीकृतिको प्रक्रिया समेत अघि बढेनन् । प्रतिस्थापन नहुँदा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भए ।साउन ३ गतेको बैठकमा पेस भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । १२ अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका थिए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि महिला हिंसा, तेजाब आक्रमण, खोपको क्लिनिकल ट्रायल लगायतका कानून अभाव भए । सरकारले सो बीचमा असोज १ गते यौन हिंसा र फौजदारी कसूरसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो तर विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नै पुनः अध्यादेश ल्याएको थियो ।संसद्को अधिवेशन सिफारिस हुनुभन्दा १ दिनअघि सरकारको सिफारिसमा मंसिर १५ गते पुनः ६ अध्यादेश जारी भए । वर्तमान सरकारले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश जारी भए । रेल्वे अध्यादेश विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर जारी गरिएको थियो ।
किन सधैं निष्क्रिय ?
पछिल्लो १ वर्षभन्दा बढी समय राजनीतिक विवादका कारण संसद् रहेकै बेला २ दर्जन हाराहारीमा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् तर यस्ता अध्यादेश प्रतिस्थापनमा भने सरकारले चासो दिएको छैन । जसकारण यौन हिंसा, कोरोनाविरुद्धको खोप, तेजाब आक्रमण तथा नियन्त्रणका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुँदै आएका छन् ।विधायिकी अधिकार प्राप्त संसद् रहेकै अवस्थामा सरकारले सुविधा सन्तुलनका लागि पाएको संवैधानिक अधिकार नै कानून निर्माणमा बढी प्रयोग भइरहेको छ । विधायिका कायमै रहेको अवस्थामा सधैं अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बताउँछन् ।निश्चित स्वार्थका लागि ल्याइएका कतिपय अध्यादेश प्रतिस्थापन नगर्ने गरिएको पनि शर्माको भनाइ छ ।उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ त हुँदैन तर कतिपय अध्यादेश निश्चित उद्देश्यका पनि छन् । अहिले त झनै अध्यादेशको उद्देश्य एकातिर, सभामुख र दलहरू अर्कातिर छन् । निश्चित अध्यादेश त निहित स्वार्थका लागि पनि ल्याइएका छन् । ती स्वार्थ पूरा भएपछि प्रतिस्थापनको आवश्यकता नदेखिएको पनि हुन सक्छ ।’
६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुँदै
प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा ६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । मंसिर १५ गते जारी भएका यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश निष्क्रिय हुने चरणमा पुगेका हुन् ।यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएका छन् तर राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया बाँकी छ ।संसद्को चालू अधिवेशन मंसिर २८ गते शुरू भएको हो । सोही बैठकमा अध्यादेश पेश भएका थिए । संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया पूरा नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक माघ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ । सो अवधिमा विधेयक दर्ता भएर दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा हुने सम्भवना न्यून छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
