सहिदभूमिद्वारा ४६ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित
धनकुटा । सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटाले आगामी वर्षका लागि ४६ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । सहिद भूमिगाउँपालिका धनकुटाकाे दाेस्राे गाउँसभाकाे पाचौं अधिवेशनकाे दाेस्राे बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राईले असार ९ गते पेश गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम गाउँ सभा सदस्यहरूको व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको हाे।

पारित बजेटमध्ये चालूतर्फ २५ करोड ४६ लाख ४२ हजार र पूँजीगततर्फ २० करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैया अर्थात कुल विनियोजनकाे ४४ प्रतिशत गरि कुल ४५ कराेड ५८ लाख ७५ हजार रुपैया प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक तर्फ ७० लाख , राजश्व बाँडफाँड ८ करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँ ,संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण ,सशर्त,समपुरक तथा विशेष अनुदान गरि ३३ करोड ,१७ लाख ४७ हजार रुपैया ,प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण ,सशर्त र समपुरक अनुदान २ करोड ४९ लाख १७ हजार रुपैया ,सडक बाेर्ड तर्फकाे २० लाख तथा चालू आव काे नगद माैज्दात १ कराेड गरि जम्मा ४५ कराेड २८ लाख ७५ हजार रुपैया हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै गरी चालू तथा प्रशासनिक खर्च ६८ करोड ,वडा स्तरीय याेजना १ कराेड ६५ लाख , सशर्त अनुदान चालू , १९ कराेड ९१ लाख ४७ हजार,सशर्त अनुदान पूँजीगत २३ करोड ६ लाख, विशेष अनुदान पूँजीगत ९ करोड ५ लाख, समपूरक अनुदान ११ करोड , प्रदेश सशर्त अनुदान १ कराेड ९४ हजार ,प्रदेश समपूरक अनुदान ९ करोड ७ लाख ५० हजार अनुमान गरिएको छ ।
गाउँ सभाले आगामी वर्ष सहिदभूमि गाउँ पालिकाकाे खाेकु जातकाे सुन्तलाकाे विरुवा बिजु वितरण प्रवद्वन तथा उत्पादित सुन्तलाकाे ग्रेडिङ ,ब्रान्डिङ्ग गरि बजारीकरण गर्ने अध्यक्ष मनाेज राईले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार पुर्वधार विकास भवन तथा भाैतिक निर्माण , प्रत्येक वडा र गाउँ टोलसम्मका सडक सञ्जाललाई स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, रोजगारी, कृषि, वन र वातावरण तथा विपत व्यवस्थापनतर्फ पनि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेको अध्यक्ष राईले बताएका छन्।
सहिदभूमि गाउँपालिकाकाे दोस्रो गाउँसभाको पाँचौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सहिदभूमि गाउँपालिकाको आ.व २०८१/८२ काे बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक२०८१, आर्थिक विधेयक पास गर्दै २०८१, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण , स्थानीय पाठ्यक्रम “सहिदभूमि गाथा” समेत सभाबाट पारित गरेको छ। साथै, न्यायिक समितिकाे प्रतिवेदन २०८१ र मेलमिलाप कर्ताकाे नामावलीमा सभाबाट अनुमाेदन गरिएको छ ।
