सरकार सिद्धान्त र संबिधानको मर्म अनुसार सञ्चाल नहुँदा जेनजी बिद्रोह : अधिकारकर्मीहरु
विराटनगर, ९ मंसिर । संघ , प्रदेश र पालिका सरकारऋाफनो सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख हक अधिकारको मर्म अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालमा जेनजी आन्दोलन भएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन ।
मानव अधिकार मञ्च ईलामले १६ दिने महिलाहिँसा अअभियान आरम्भ भएको पहिलो दिनको अवसरमा विराटनगरमा मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था र जिम्मेवार निकायहरुको भूमिकाबारेको छलफलमा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले सरकार र दलहरु ऋाफनो सिद्धान्त छाडेको र सरकारहरुले संबिधानको मर्म भन्दा पनि लोकप्रियातामा सञ्चालन भएकोले असन्तुष्ट नागरिकहरुले बाध्य भएर जेनजी आन्दोलनमा होमिनुपरको बताएका हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व निर्देशक तथा अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानेले पटक पटक शासनप्रणाली सुधार गर्न रगत पसिना बगाएका आम नाागरिकहरुले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बर्षौभइसक्दा पनि संबिधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा असन्तुष्ट भएको बताए । उनले आम नागरिकहरु साना साना सेवाहरुमा पनि दुख पाएर झन्झट बेर्होनुपर्दा र भ्रष्टचार बढेको बढयै गर्दा निरास भएको समयमा पनि संघ , प्रदेश र पालिका सरकारहरुले आफनो विचारको सिद्धान्त भन्दा पनि कस्मेटिक बनेर पोपुलिज्जममा रमाउँदा पछिल्लो समय देशमा जेनजी आन्दोलन हुन पुगेकाो हो भने । उनले दल, नेता र सरकारहरुले आफुलाई जनचाहना अनुकुल साँस्कृतिक रुपान्तरण गरेर अगाडी बढनुपर्नेमा त्यो नगरि अन्धविश्वासमा जोड दिएर परम्परागतश शासन गर्दै बजेट निर्माण गर्दा नागरिकमा झन आक्रोश बढेको बताए ।
अधिवक्त्ता न्यौपानेले भने , ‘ तीनै तहका सरकारहरुले संबिधानको मौलिक हक कार्यान्यन गराएर अनुसन्धान र स्टार्टअपसँगै समाजबादी उन्मुख बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराउनु त कता हो कता आफै महंगा गाडी र फर्निचर खरिद गरेर अनि विचौलियाहरुलाई ठेक्कापट्टा दिएर रमाउनेगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो अब चाँही खरिदको प्रकृयामा समानता ल्याउनैपर्छ अनि विकासको मोडल पनि फेर्नैपर्छ । ’
ईन्सेक कोशी प्रदेश प्रतिनिधि पुण्य अधिकारीले अझै कागारहरुमा कैदीबन्दि समयमा उपचार नपाएर मर्नुपरिहेको , शव वाहन नहुँदा हिमाल र पहाडमा पोष्टमार्टम गर्न समेत सर्वसाधारणहरुले सास्ती भोग्नुपरको बताए । उनले मोरङको लेटाङमा तीन महिना लागिसक्दाप पनि १३ बर्षिया बालिका अंशु गौतमको हत्या रहस्य खुल्न नसक्दा दण्डहिनताको भय कायमै रहेको छ भने । उनले संघियता कार्यान्वयन भैसक्दा समेत अझै नागरिकहरुले संबिधानमा उल्लेख भए अनुसारको स्वास्थ्य , शिक्षा , जमिन र अवासको अधिकारबाट बंचित भैरहेको बताए ।
अधिकारकर्मी दुर्गा नेपालीले संघियता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष वितिसक्दा पनि दलितहरुले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको बताइन । उनले अझैसम्म कोशी प्रदेश सरकारले सबै आयोग र कानुनहरु बनाइसक्दापनि संबिधानको मर्म अनुसार हक अधिकार दिलाउन दलित अधिकार ऐन ल्याउन चासो नदिएको आरोप लगाइन । अधिकारकर्मी विनोद विश्वकर्माले अझै दलितहरुले समान साँस्कृतिक हक उपभोग गर्न नपाएको र अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण अपहरणको कसुरमा जेल जानुपर्ने र सार्वजनिक स्थानमा समेत छुवाछुतर्कोे र विरोध गर्नेहरुले सामाजिक बाहिष्कार व्यवहार भोग्नुपरिरहेको बताए ।
मनोविमर्शकर्ता मन्जिता उपाध्यायले अझै नागरिकहरुले मानसिक रोगको उपचारबाट बंचित भैरहनुपरको र कडा खाले मनोरोगी महिलाहरुले यौन शोषणमा पर्नुपरिहेको वताईन । उनले सरकारले मानरोगीहरुले पुर्नस्थापना गराउन र उपचार गराउन कानुन निर्माण गर्न समेत चासो नदिएको प्रस्टपारिन । बाल अधिकारकर्मी बासु पौडेलले अझै बालविज्याँईकर्ता राख्ने वालसुधारगृहको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको र बालबालिकाहरु यौन मात्र नभएर श्रमशोषणमा समेत परिरहेको बताए ।
नागरिक अगुवा मणि उपाध्यायले सबै सरकारहरु सुशासन , जवाफदेहिता, दर्शनको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भने । अग्रज नागरिक अगुवा उपाध्यायले भने , ‘सरकारहरु स्वार्थमाउन छाडेर संबिधान कार्यान्वयन गराउन लागेमात्र जनता सन्तुष्टि पाउन थाल्छन नत्र विद्रोहको श्रृखला रोकिदैन मौलिक हक र सुशासन गफ मात्रै हुनेछन ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चका निर्देशक देवेन्द्र संकरले संबिधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरु मत्र नभएर नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु समेत पालना नभएको जानकारी गराए । उनले भने ‘जवसम्म आम नागरिकहरुले संबिधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार उपभोग गर्न पाउदैनन तवसम्म मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहिरन्छ र सरकारका प्रतिबद्धताहरु केवल कागजी मात्र भइरहन्छन यसैले पालिका र प्रदेश सरकारहरुले नीति र योजना बनाउदा अधिकारका प्रथम दावेदारहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर योजना र नीति कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’ मञ्चका अधिकृत मनकुमार वराईलीले संबिधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार कार्यान्वयन गराउन निर्माण भएको राष्ट्रिय शमावेशी आयोग आफै असमावेशीहुँदा समस्या आएको बताए ।
मानव अधिकारको सवालबारे अधिकारकर्मीहरुले दिएको सुझावलिँदै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले योजना कार्यान्व्यन गर्ने निकायहरुले नै योजना बैकमा योजना माग गर्ने गरेको तर कार्यान्व्यनमा भने चासो नदिने गरेको बताए । उनले पालिका र प्रदेशहरुले संबिधानको मर्म अनुसार आफनो क्षमता अनुसारको योजना मात्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारीले शिक्षितहरु पनि साक्षरमै मात्र सिमित हुँदा घरेलु र महिलाहिँसा नियन्त्रण चुनौती बनिरहेको बताईन । उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमहरुको कार्यान्व्यनमा राजनैतिक प्रतिबद्धता भएमात्र मानव अधिकारको प्रत्याभुति महसुश गराउन सहजहुन्छ भनिन ।
