पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचार र तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। जाहेरवालाले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरिएको विषयलाई लिएर श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो।
सर्वोच्चले जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो।
त्यस्तै, श्रेष्ठको कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत विद्युतीय उपकरणहरू अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई जोड दिँदै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चार संस्था अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाएर पत्रकारलाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावनाविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
