स्थानीय तहको संख्या ७४४ बनाउने निर्णय, कहाँ कति बढे ?
सरकारले स्थानीय तहको संख्या ७४४ रहने निर्णय गरेको छ।
तीनजना मन्त्रीहरुको कार्यदलको उक्त सिफारिसलाई आइतबार अबेर साँझ सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको कार्यदलमा रहेका मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए।
यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसप्रति मोर्चाले चर्को अस्तुष्टि प्रकट गरेपछि सरकारले त्यसमा बढीमा २५ वटा निकाय थपेर परिमार्जन गर्न मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएको हो।
ताकेका
मन्त्री जोशीले भने, “दुई नम्बर प्रदेशमा २१ वटा, काठमाण्डूमा २ र बझाङ तथा मनाङमा १/१ वटा गरी २५ वटा प्रदेश थप गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
दुई नम्बर प्रदेशमा २१ वटा, काठमाण्डूमा २ र बझाङ तथा मनाङमा १/१ वटा गरी २५ वटा प्रदेश थप गर्ने निर्णय गरेका छौं
नवीन्द्रराज जोशी, उद्योगमन्त्री
निर्वाचन आयोगले आइतबार नै विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रतिवेदन आफूलाई तत्काल आवश्यक रहेको बताएको थियो।
आयोग प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले भने, “निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तिम तयारी गर्न आवश्यक पर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र आवश्यक रहेको व्यहोरा समेत सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्राप्तिको प्रतीक्षामा आयोग रहेको छ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारसम्ममा उक्त प्रतिवेदनको टुंगो लगाउने वचन आयोगलाई दिएको त्यसका पदाधिकारीहरुले बताउने गरेका थिए।
प्रक्रिया
मन्त्रीस्तरीय सिफारिस अनुमोदन गरेको सरकारले त्यसलाई कसरी वैधानिकता दिने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
कतिपयले संवैधानिक आयोग भएकाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमार्फत नै उक्त परिमार्जन हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
तर आयोगले आफूहरुले पहिले नै टुंगो लगाइसकेको विषयमा फेरि नअल्झिने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्।
