देउवा नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी नहुने, सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य सकियो
काठमाण्डौ, १३ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । राप्रपा पदाधिकारीहरुको आज बसेको बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन् । समर्थन फिर्ता लिने वा जारी राख्ने भन्ने निर्णय अर्को बैठकमा गरिने राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले बताए । उनले, सरकारमा पार्टी सहभागी नहुने भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य स्वतः समाप्त भएको बताए । तथापि, यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए ।
सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माग गरेको थियो तर कांग्रेस–माओबादीले उपप्रधानमन्त्री दिन नसकिने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा सघाए मात्र सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा रहेका थिए । त्यसैकारण साउन ११ गते प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्दा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएनन् । सरकारमा सहभागी नगराईपछि त्यसै दिन राप्रपा सत्तापक्षसँग वार्ता गर्न नेता जयन्त चन्द नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समिति भंग गरेको थियो । राप्रपाले संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि आज कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन ।
राप्रपा एक नेताले सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र नै रणनीतिक रुपमा संविधान संशोधनको पक्षमा इमान्दार नरहेकोले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने बताए । संसदमा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेश भएको अवस्थामा तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिइने नेता गिरीले बताए ।
राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईबाट पारित हुने सम्भावना झनै टरेको छ । राप्रपाले राष्ट्रिय समस्या समाधानमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसमेतको सहमति खोज्नुपर्ने र संशोधनको पक्षमा एमाले आएमा मात्र राप्रपाले समर्थन जनाउने अडान सत्तापक्षसँग राख्दै आएको छ ।
