राणासँग आएका सांसदहरुको पद समेत धरापमा पर्ने भएपछि रोकियो मन्त्रिपरिषद विस्तार
काठमाडौं, १८ भदौ । तत्काल सरकारमा सामेल हुन पार्टी विभाजन गरेका पशुपति शमशेर राणा आफूसँग आएका सांसदहरुको पद समेत धरापमा परेपछि अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । राप्रपा विभाजनको सूचनाले कानुनी मान्यता पाउन ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नपुगेपछि छुट्टै नयाँ दलको रुपमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।
दल विभाजन गरी छिट्टै सरकारमा सामेल भइहाल्ने राणाको तयारी थियो र त्यस प्रयोजनमा राणालाई कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले सहयोग पुर्याउनु भएको थियो । तर, राणाका पक्षमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुगेनन् र नयाँ दलका रुपमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता भयो । यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतले निर्णय दिन बाँकी नै छ । राणाको दलदर्ता गैरकानुनी भएको भन्दै राप्रपाले सर्वाेच्चमा हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले राप्रपाका दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाएको छ ।
राणाको पार्टीले दल विभाज गरी दर्ता भएको दलको मान्यता नपाउने अवस्थामा राप्रपा संसदीय दलको निर्णय राणातिर गएका सांसदहरुले पनि मान्न वाध्य हुनु पर्नेछ । उनीहरुले राप्रपाको निर्णय नमाने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ती सांसदलाई पदबाट हटाउन सक्नुहुनेछ । यस्तो अवस्थामा राणाले कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सिफरिस गरे थापाले उनीहरुलाई कारवाही गरेको सूचना सभामुखलाई पठाउन सक्नुहुनेछ । औपचारिक रुपमा संसदीय दल विभाजन हुन नसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताले सूचना दिएर सांसद पद खारेज गराउन सक्ने ब्यवस्था छ ।
नयाँ दल दर्ता गरेपछि तत्काल सरकारमा जाने चाहना भए पनि मन्त्री सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरुको सदंस सदस्यता थापाले खारेज गरिदिन सक्ने भएकाले राणाले मन्त्रीहरुको नाम सिफरिस गर्न सक्नु भएको छैन । यस्तो कानुनी ब्यवस्था बुझेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राणाले सिफारिस गरेका सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन ।
राणाले दीपक बोहोरा, सुनीलबहादुर थापा, विक्रम पाण्डे र रामकुमार सुब्बाको नाम मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पठाउनु भएको थियो । तर, राप्रपा संसदीय दल कानुनी रुपमा विभाजन नभएकाले मन्त्रीमा सिफरिस भएकाको नाम संसद सदस्यबाटै कमल थापाले हटाउन सक्ने देखिएपछि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को सरकारमा जाने सम्भावना टरेको हो ।
