‘प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयले बुढी गण्डकीमा भयो यति ठुलो राष्ट्रघात तर कोहि चु बोल्दैनन’
देउवा , प्रचण्ड र ओली मिलेर यसरी गरे बुढी गण्डकीमा राष्ट्रघात, नांगियो ओलीको राष्ट्रवाद पनि ?
-बिकाश थापा
हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको पुस्तक ‘महको म’ विमोचन गर्दै अर्का कलाकार हरिवंश आचार्यले एउटा सन्दर्भ सुनाए । रुखको पनि आत्मकथा हुन्छ । देशको पनि आत्मकथा हुन्छ । एउटा सिसौको सुरिलो रुखमा राति भएपछि उल्लु आएर बस्दा रहेछन् । त्यो रुखलाई उल्लुले हैरान पारेको रहेछ ।
रुखलाई लागेछ— यी उल्लुहरू रातभरि कराएर हल्ला गरेर हैरान पारे, बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो । एक दिन एउटा वन तस्करले त्यही सुरिलो रुख काटेछ । काठ व्यापारीमार्फत तस्करी भएको त्यो रुख पछि सभासद् बस्ने कुर्सीमा परिणत भएछ र ६०१ सभासद् बस्न थालेछन्।
त्यसपछि त्यो रुखलाई यी सभासद् भन्दा त उल्लु बसेकै ठीक लागेछ । हरिवंश आचार्यले सुनाएको यो सन्दर्भ नेपालको सन्दर्भमा रोचक मात्र होइन घोचक पनि छ र सान्दर्भिक पनि यस अर्थमा कि हाम्रा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको बुझाइ सुखद छैन । जुनसुकै दल सत्तामा पुगेपछि उसको एक मात्र ध्याउन्न नै कमिसनमा रहेको उनीहरूका व्यवहार र कृत्यले छर्लंग पार्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो— बूढीगण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको किर्ते निर्णय ।
दाहाल सरकारको एक मात्र ध्याउन्न स्थानीय चुनाव गराउनेभन्दा पनि बूढीगण्डकी कसरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउनेमा केन्द्रित देखिन्थ्यो । उनका ऊर्जामन्त्रीले बूढीगण्डकीमा प्रस्ताव परेका कम्पनीहरूसित ‘वार्ता’ नगरेका होइनन् । तर दाहाल इच्छाको अगाडि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही सिप लागेन । शर्माले चाहेका थिए- बूढीगण्डकीमा प्रस्ताव परेकाहरूको एकपटक मूल्यांकन गरौं, तर त्यो पनि दाहाललाई पचेन ।
उनले त्यतिबेलाका हुनेवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासितको ‘आन्तरिक सहकार्य’ अन्तर्गत बूढीगण्डकी जसरी पनि, जुनसुकै मूल्यमा पनि चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई दिलाएरै छोड्नेमा दृढ देखिए । दाहाललाई एउटा आड र भरोसा के थियो यही सीजीजीसीलाई आफु भन्दा अघिल्ला केपी ओली सरकारले पनि दिन खोजेकै हो ।
चिनियाँ भ्रमणताका ओली नेपाली दूतावासको कार्यक्रम छोडेर तीन घन्टा सीजीजीसीको मुख्यालयमा बसेर रमाएकै थिए । यही ‘लिगेसी’ ले दाहाललाई बूढीगण्डकी दिन सजिलो पनि भएको छ । हालसम्म ओलीजस्तो राष्ट्रवादी नेता बूढीगण्डकी प्रकरणमा मौन रहेकाले पनि पुष्टि गरेको छ । किनभने उनको धर्म नै विपक्षीको भएकाले सरकारका अति ससाना कामकारबाहीको आलोचना गर्दै आएका ओली बूढीगण्डकीको सन्दर्भमा दीर्घ मौनव्रत बसेका छन्।
यो कुरा दाहाललाई राम्रोसित थाहा थियो । यता देउवाले सहधर्मीले भनेपछि नमान्ने कुरा भएन । देउवा चूप मात्र लागेनन्, त्यतिबेलाका ऊर्जामन्त्री शर्माले गरेको किर्ते निर्णय र एमओयूलाई वैधता दिलाएरै छोडे । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ३१ गते अति गोप्य तवरले ‘सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिने’ औपचारिक निर्णय गर्यो । तर यो निर्णय किर्ते हो भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुपचुप राखियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी किर्ते भयो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन हुने पनि विद्यमान ऐनकानुनको परिधिभित्र रहेर हो । अझ सरकार हाँक्ने र चलाउनेहरू ऐनमा लेखिएका कुराभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न सक्दैन । ऐनमा नभएको कुरा गर्नुलाई विद्यमान ऐनले भ्रष्टाचार मान्छ । पुष्पकमल दाहालको सरकारले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन दिने’ निर्णय गर्न लागेको थियो, तर त्यतिबेलाका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ईपीसीएफ मोडेलसम्बन्धी कुनै नीति र ऐन नभएकाले पहिला नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्छ भनी फर्काइदिए ।
त्यसैका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय ईपीसीएफसम्बन्धी निर्णय गर्दा अर्थ, कानुन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गरेको थियो । यी तीनवटै निकायले ऊर्जाको अपेक्षाविपरीतका राय दिए— विद्यमान नीति छैन, नीति बनाएर दिन सकिन्छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ९ गते नीति बनाउन निर्देश गर्यो ।
अर्थात् ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गएको पत्रमा नीति बनाउन उल्लेख थियो र त्यसैअनुसार मन्त्रालय सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो । त्यस समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीलाई सदस्य बनाइयो । यता समितिले दुइटा मात्र छलफल के सुरु गरेको थियो, दाहालले राजीनामा दिइहाले । तर बूढीगण्डकीको काम अधुरै थियो । यो काम जसरी पनि सक्नुपर्ने ‘बाध्यता’ थियो । राजीनामा दिइसकेपछि पनि ‘ठोकिदिँदा हुन्छ, जे पर्छ, म बेहोरूँला’ भन्दै शर्माले सीजीजीसीसित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
मन्त्री शर्माले यस्तो हस्ताक्षर मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेशविपरीत गरेका थिए । अर्थात् उनलाई मन्त्रीको हैसियतमा यसरी हस्ताक्षर गर्ने कानुनी र नैतिक रूपमा अधिकार थिएन, तर उनले ठोकिदिए । यता घिमिरे समितिले प्रतिवेदन तयार गरेकै थिएन । वर्तमान ऐनकानुनअनुसार ईपीसीएफ मोडेलमा बूढीगण्डकी दिएर नदिइने अवस्था विद्यमान थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने मन्त्री शर्माको उक्त कृत्य गैरकानुनी थियो । पहिलो, राजीनामा दिइसकेको सरकारको मन्त्रीले गरेको हस्ताक्षरको कुनै अर्थ हुँदैन ।
दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्ले एउटा गर्नु भनेको थियो, उनले अर्कै गरिदिए । तेस्रो, २६० अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क दिइएको थियो । चौथो, नेपालको जलविद्युत्मा असफल घोषित भइसकेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यति ठूलो आयोजना हचुवाको भरमा दिइनु आफैंमा खोटपूर्ण थियो । यसका अलावा बूढीगण्डकीको लागि भएको कथित समझदारी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेकै अवस्थामा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको किर्ते कामलाई वैधता दिन अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले थप किर्ते काम गरिदियो ।
किर्ते कसरी ? बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । यसको लागत निर्दिष्ट भइसकेको छ । यसको निर्माणको जिम्मा दिनु भनेको ठेक्कापट्टा गर्नुसरह हो । हाम्रो ऐनले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका जुनसुकै खरिद वा निर्माणको लागि अनिवार्य रूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान बूढीगण्डकीमा मिचिएको छ । त्यही भएर दुवै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णय किर्ते हुन पुगे । पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविपरीत मन्त्रीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी रहँदारहँदै त्यसलाई देउवा मन्त्रिमण्डलबाट ‘अनुमोदन’ हुनु अर्काे किर्ते काम हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यो दिन (३१ साउन) मा गरेका यावत् निर्णय सरकारका प्रवक्ताले पढीबाची सुनाए, मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखियो । तर बूढीगण्डकीलाई अनुमोदन गरिएको निर्णय भने गोप्य राखियो । जनताका अगाडि यस्तो निर्णय भयो भन्ने साहस भएन । पहिलो, यो किर्ते निर्णय थियो । दोस्रो, कमिसनको लालचमा सरकारले खोला बेचेको निर्णय थियो । यस्तो अप्रिय निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा गुपचुप राख्नुमा सरकारले उचित ठहर्यायो ।
गत साता व्यवस्थापिकाअसंसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका मुखारविन्दबाट यस्तो गोप्य कुरा फुत्त बाहिर निस्क्यो, त्यो पनि समितिका सदस्यहरूले र्याखर्याख्ती पारेपछि । सरकारले यो-यो ऐन-कानुनलाई टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्न सकेन । किनभने टेक्ने ऐन र कानुन नै थिएन र छैन ।
मौका मिलेपछि सरकार र दलहरूले जे पनि गर्दा रहेछन्, देशै लुट्ने र लुटाउँदा रहेछन् भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त बूढीगण्डकी बनेको छ । बूढीगण्डकीको लागि भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलियममा कर लगाएका थिए । स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्न त्यसरी गरिएको बन्दोबस्ती अहिले १० अर्ब रुपैयाँ कटेको छ । सीजीजीसीलाई दिँदा यो आयोजना बन्न सक्दैन भन्ने एकथरी अनुमान छ । किनभने उसले ३० मेगावाटको चमेलिया अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । २२ मेगावाटको चिलिमे बनाउन नसकेर कालोसूचीमा मात्र परेन, धरौटी नै जफत गर्नुपरेको थियो ।
त्यसमाथि चमेलिया बनाउँदा नक्कली बिल बनाएर एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको स्वयं सरकारले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसबाहेक विश्व बैंकका तीनवटा आयोजनामा बद्मासी गरेको फेला परेपछि सन् २०१५ देखि १८ महिनासम्म सीजीजीसीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो ।
यस्ता अनेक दृष्टान्त र तथ्यले एउटा विवादास्पद र क्षमता नभएको कम्पनीलाई बूढीगण्डकीजस्तो आयोजना दिनु हँदैन भनी आवाज उठेको हो । पाँच अर्ब रुपैयाँमा सकिनुपर्ने चमेलिया १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ भने २६० अर्ब रुपैयाँ भनिएको बूढीगण्डकीलाई भोलिका दिनमा सीजीजीसीले कति सय अर्ब पुर्याउला ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अझ फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टवेलले बनाएको यो डीपीआर आफैंमा विवादमुक्त छैन । यसको लागत बढाइएको चर्चा छ । उचालिएको लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत न्यूनतम २०-२५ अर्ब रुपैयाँ कम्ता पर्छ । प्रतिस्पर्धा नै नगर्दा यो र त्यो कारण देखाएर (भेरियसन अर्डर) लागत अझ बढाउने सीजीजीसीको पुरानो बानी यसमा पनि दोहोरिने उच्च जोखिम छ । फेरि कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन ।
अहिले सीजीजीसीकै विशेष आमन्त्रणमा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, विभागका सीडीईहरू चीन भ्रमणमा छन् । सरकारी अधिकारीले कुनै मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्नु आफैंमा कुनै ठूलो कुरा होइन । तर सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाउँदाबोलाउँदै बैठक छोडेर मन्त्री र सचिव चीन भ्रमणमा गए ।
हिजो खिम्ती र विद्युत् प्राधिकरणबीच लेनदेनको विवाद र माथिल्लो तामाकोसीको लाइसेन्समा उसले आँखा गाडेको थियो । भुक्तानी विवाद मिलाउन र तामाकोसीको लाइसेन्स हात पार्न नर्वेले प्रत्येक ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नर्वे घुमाउन बोलाउँथ्यो ।
यही सन्दर्भ अहिले बूढीगण्डकीको हकमा पनि लागू भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट एकपछि अर्काे गर्दै राष्ट्रघाती निर्णयहरू हुँदै गइरहेको छ । तर यस्तो निर्णयमा दल, अख्तियार र संसदीय समितिहरू मौन छन् । अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले गत साउनमा जलस्रोत समितिमा भनेका थिए, ‘बूढीगण्डकीको यस्तो निर्णय कसले गरेको हो, त्यसलाई अख्तियारले बाँधेर कारबाही गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।’- अन्नपूर्णपोस्टबाट
