धनकुटा खबर । ‘यो चिया खेतीले पागल बनायो हजुर, फाँडौ मायाँ लाग्छ, नफाँडौ फाईदा छैन ।’ यो गुनासो धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका स्थित राम्चे गाउँका ५४ बर्षिया गोबिन्द थापाको हो ।

उनी उक्त क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै चिया खेती गर्ने कृषक हुन् । भारतको आसाममा रहंदा चिया खेतीको राम्रो व्यपार देखेपछि २०४३ साल देखि २ सय रोपनी जमिनमा चिया खेती गर्दै आएका थापा अहिले हरीयो चियापत्ति नबिकेपछि तनावमा परेका हुन् ।

सरकारले चिया मजदुरलाई तोकेको दैनिक २ सय ५० मा थपेर ४ सय दिंदा पनि कामदार नपाएको र चिया उद्योगले समेत चिया टिपेर नलगेपछि चिया खेती निल्नु न आकल्नु भएको थापाको गुनासो छ ।

चियापत्तिको मूल्यको र मजदुर ज्यालाको अनुपात नमिल्दा चिया खेतीमा फाईदा नभएपछि चिया खेतीलाई जंगलको रुपमा छाड्न पर्ने बाध्यता आएपछि अहिले थापा जस्तै धनकुटा चिया कृषकहरु तनावमा परेका छन् ।

हाल किसानहरुले हरियो चियाको मुल्य प्रति केजी ५३ देखि ६५ सम्म पाईरहेका छन् । एक जना मजदुरले एक दिनमा ५ देखि ७ केजी सम्म हरियो चिया टिप्ने गर्दछन् ।

जसबाट किसानहरुले अधिकतम मूल्य ६५ रुपैंया पाउँदा चियापत्ती बेचेर एक जना मजदुरले टिपेको चियाबाट कृषकहरुले ४ सय ५५ सम्म पाउने गरेका छन् ।

तर मजदुरलाई नै ४ देखि ५ सय सम्म दिएपछि फाईदा भन्दा घाटा ज्यादा हुंदा चिया खेती गर्न नसकिने अबस्थामा पुगेको थापा बताउनुहुन्छ ।

‘नाफाको त कुरै छाडौ कामगर्नेलाई दिएको खाजा अनि चियामा लगाएको मलपानी र स्याहारको हिसाव ग¥यो भने पागल भईन्छ नै ।’–थापाले बताउनुभयो ।

चियाको मूल्य बढाएर सरकारले न्यूनतम सय रुपैंया नबनाएर सम्म किसानले मजदुरलाई राम्रो ज्याला दिएर चिया खेती गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मजदुर अभावका कारण हाल राम्चे गाउँमा ६३ किसानहरुले १ हजार ५ सय रोपनीमा लगाएको चिया मध्ये ९ सय रोपनी भन्दा बढी चिया जंगल भएको राम्चे चिया उत्पादक सहकारी पाख्रिबासका अध्यक्ष मदन राईले बताउनु भयो ।

अन्य काम गर्दा मजदुरहरुले दैनिक ७ सय भन्दा बढी कमाउने गरेको तर चियापत्तिको मूल्य कम भएकाले किसानहरुले चिया टिप्ने मजदुरहरुलाई ज्याला दिन नसक्दा किसानहरुले चिया खेती जंगलका रुपमा छाड्न थालेको राईको भनाई छ ।

चिया रोपेर मुना टिप्ने बनाउन कम्तिमा सात बर्ष लाग्छ । किसानहरुका अनुसार एक रोपनी चिया खेती तयार गर्दा कम्तिमा ९५ हजार रुपैंया खर्च लाग्छ ।

यसरी मेहनेत गरेर तयार पारेको चियाले बजार मूल्य नपाउँदा किसानहरुले चिया टिप्न छाडेको धनकुटाको छथर गाउँपालिका हात्तिर्क स्थित पन्चकन्या चिया उद्योगका सन्चालक भीम लिम्बुले बताउनु भयो ।

लिम्बुले भन्नु भयो–‘चिया खेतीका लागि सरकारले अनुदान र सहुलियत कर्जा उपलब्ध नगराए सम्म चिया खेती जंगलमा परिणत हुने क्रम जारी रहन्छ ।’

अगुवा कृषक समेत रहेको लिम्बु अनुसार गाउँमा भएको २ सय ५० रोपनी खेती मध्ये अहिले २५ प्रतिशत भन्दा बढी चिया खेती जंगल भईसकेको छ ।

त्यस्तै मजदुरलाई दिने पैसा पनि नपुग्ने भएपछि धनकुटा १ ओक्मालुङ्गका यूवा कृषक अर्जुन राईले पनि २०५० सालमा ४ सय रोपनीमा आफूले लगाएको चिया जंगलको रुपमा छाडेको बताए ।

राईले भन्नुभयो–‘स्थानिय जनतालाई टिपेर खानु भनेर छाडिदिएको छ ।’

चिया बेचेर कामदार कामदारलाई ज्याला दिन नै नपुग्ने भएपछि उक्त क्षेत्रका करिव २ दर्जन किसानहरुले चिया खेती जंंगलका रुपमा त्यसै छाडेको राईले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै धनकुटाको ६ थर जोरपाटी गाउँपालिकाका वडा नं. २ का ७१ बर्षिया मानबहादुर मगरले पनि आफूले २०५६ सालमा १० रोपनीमा लगाएको चिया त्यसै जंगल छाड्नभएको छ ।

मगरले धनकुटा खबर संग भन्नुभयो–‘सबैले राम्रो हुन्छ भनेर लगाईयो अहिले नबिकेर बहुलाको ताल जस्तो भयो ।’

चिया नबिकेकोले मजदुरलाई ज्यालाका दिएर काम लगाउन नसकेको र आफ्नो परिवारले मात्र नभ्याउने भएकाले गएको ५ बर्ष देखि चिया खेती जंगलका रुपमा छाडेको उनले जानकारी दिए ।

उता उद्योगले संग करार खेती गरिरहेको धनकुटा १३ भीरगाउँका राष्टपति पुरस्कार बिजेता बरिष्ठ कृषक चन्द्रलाल तामाङले ६० रोपनीमा चिया खेती फाँडेर घाँस खेती लगाउनुभएको छ ।

उद्योगले ठेक्कामा लिएको चिया नललगेको र पुरानो पैसा पनि नदिए पछि अब चिया रोप्ने दिन गएछ भनेर आफू चिया खेती नष्ट गरेर घाँस खेतीतिर लागेको तामाङ बताउनुहुन्छ ।

चिया फाँड्दा मिडिया डाक्न पर्दैन भन्ने प्रश्नमा तामाङ आफ्नै शैलीमा हाँसेर भन्नुहुन्छ–‘आ सर ! राज्यको बेजेत हुन्छ भनेर नबोलाको ।’

सरकारले चिया कृषकहरुलाई बिशेष अनुदानको व्यबस्था नगरे सम्म र हरियो चियाको उचित मूल्य नतोके सम्म चिया खेती फस्टाउन नसक्ने उहाँको पनि धारणा रहेको छ ।

चियापत्तिको मूल्य कम भएकाले बढी पारिश्रमिक दिंदा किसानलाई घाटा हुने नदिंदा मजदुरहरु नआउने भएकाले चिया खेती जंगल भएको चिया उत्पादक सहकारीका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सदस्य ईन्द्र सारु मगरको भनाई छ ।

धनकुटा तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेकोले एक रोपनी जमिनमा चिया लाउनु भन्दा सब्जी खेती गर्दा ४ गुणा बढी फाईदा हुने भएकोले पनि थप चिया खेती बिस्तार हुन नसकेको मगरको भनाई छ ।

यद्यपी एक पटक लगाएपछि अन्य बालि जस्तो चिया पुनः लगाउनु पर्दैन र मजदुरहरुले पनि थोरै पारिश्रमिक पाएपनि निरन्तर कामका साथ सन्चयकोष,बिरामी खर्च आदी जस्ता सुबिधा पाउँछन् ।

तर यसलाई बुझाउन नसक्दा र सरकारको चिया नीति कार्यान्वयन नहुंदा चिया खेती प्रभावित भएको सारुको भनाई छ ।

सारुले भन्नुभयो–‘चिया नीति २०५७ कार्यान्वयन गरेर चिया खेतीमा किसान तथा मजदुरलाई फर्काएर सम्म धनकुटाको चिया खेती जंगल बन्ने क्रम जारी रहनेछ ।’

यद्यपी स्वीडेन सरकारले धनकुटा सहित पूर्वका ७ जिल्लामा खेर गएको चियालाई अग्र्यानिक चिया उत्पादनमा समावेश गरेर बजारीकण गर्ने कार्यक्रम ल्याएकोले ती जंगल भएका चियाहरुले पुनः जीवन पाउने आशा जीवित रहेको सारुको भनाई छ ।

यसरी धनकुटामा चिया खेती प्रभावित हुंदा धनकुटाका उद्योगले लगाएको ३५ र किसानले लगाएको ३० प्रतिशत सम्म चिया खेती जंगलमा परिणत भएको सम्बन्धित निकायहरुले जानकारी दिएका छन् ।

धनकुटाका ३ ठूला उद्योगहरुले धनकुटामा चिया खेतीको पबिस्तार तथा प्रवद्र्धन हुन नसक्दा चिया उत्पादनमा समस्या हुनको साथै आफ्ना बगैचा समेत जंगल भएको जानकारी दिएका छन् ।

बार्षिक १ लाख २५ हजार चिया उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको धनकुटाको सबैभन्दा ठूलो चिया उद्योग गराँसे टि–स्टेट प्रालिले चियापत्ति अभावमा बार्षिक ४० हजार चिया उत्पादनमा चित्त बुझाउनु परेको जानकारी दिएको छ ।

मजदुर अभावले आफ्नो र किसानहरुबाट चिया टिपेर ल्याउन नसकेपछि उद्योगले लगाएको २५ प्रतिशत बगैचा जंगल भएको म्यानेजर नविन कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगले लगाएको २ हजार २ सय रोपनीको चिया टिप्न नसक्दा उद्योगलाई चाहिने चिया पत्ति समेत बाहिर जिल्लाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको कार्कीले बताउनुभयो ।

कार्कीले धनकुटा खबर संग भन्नुभयो– ‘कामदार अभाव देखाएर किसानहरुले चिया नल्याएपछि उद्योगलाई चाहिने २ लाख केजी चियापत्ति मध्ये १ लाख १० हजार तेह्रथुम जिल्लाबाट ल्याउनु परेको छ ।’

उता बार्षिक ८० हजार कजी चिया उत्पादन क्षमता राख्ने जुन चियाबारी टि–गार्डेन प्रालि हिलेले पनि चियापत्ति अभावमा हाल १४ हजार चिया मात्र उत्पदन गर्दै आएकोे जानकारी दिएको छ ।

उद्योगले लगाएको १ हजार ३ सय ८४ रोपनीको चिया मध्ये ३५ प्रतिशत चिया टिप्न नसकेर जंगल भएका म्यानेजर राजेश कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै हिलेमा नै रहेको कुवापानी टि–प्लान्टेसनले पनि चिया मजदुरको अभावमा आफ्नो उद्योगले लगाएको ७ सय रोपनीको १० प्रतिशत चिया टिप्न नसकेर जंगल भएको बताउनुभयो ।

बार्षिक ७५ हजार तयारी चिया उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि मजदुर अभावमा किसानहरुबाट चिया ल्याउन नसक्दा उद्योगले १० हजार केजी मात्र तयारी चिया उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका लेखा प्रमुख कृष्ण दाहालको भनाई छ ।

उता चिया नीति कार्यान्वयन नहुंदा चौतर्फी निरासा छाउँदा आर्थिक बर्ष ०६६-०६७ पछि चिया बिस्तार समेत ठप्प रहेको चियाकफी बोर्ड धनकुटाले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार उक्त आर्थिक बर्षमा ४ सय ८२ किसानले ४ हजार २ सय ६० रोपनीमा लगाएको चिया खेती ठप्प भएपछि हाल ३० प्रतिशत भन्दा बढी किसानको चिया जंगलमा परिणत भएको छ ।

चिया पत्तिको मूल्य कमि,मजदुर अभाव,सरकारको चिया नीति कार्यानवयन नहुंदा ०७१ सालबाट किसानहरुले चिया टिप्न छाडेको कार्यालय प्रमुख रामएकवाल यादवको भनाई छ ।

‘पहिला सरकारले अनुदान र ऋण दिंदा चिया बिस्तार तिब्र थियो’, यादवले भन्नुभयो तर अहिले हरियो चियाको दाम पनि छैन सुबिधा पनि नहुंदा चिया खेती प्रभावित भएको छ ।’

सरकारले ल्याएको चिया नीति २०५७ मा उल्लेख गरिको ऋणको ब्याजमा मिनाहा,जमिन खरिदमा छुट, किसानलाई अनुदान, बजार बिस्तारमा सहयोग, प्राबिधिक सहयोग जस्ता नीति कार्यान्वयन नगरे सम्म चिया खेती प्रभावित हुंदै जाने यादवको भनाई छ ।

बि.सं.१९२० सालमा कर्णेल गजराजसिंह थापाले उपहारस्वरुप चिनबाट प्राप्त गरेको बीउ इलामको शोक्तिम चिया कमानमा रोपेपछि नेपालमा चिया खेतीको प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

बि.स. २०३९ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले चिया क्षेत्र घोषणा गरेको पूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटा गरी १४ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा व्यबसायीक चिया खेती हुदै आएको छ ।

फलस्वरुप धनकुटामा धनकुटामा हाल २ सय ८५ हेक्टरमा उद्योहरुले,२ सय १३ हेक्टरमा किसान र १६ हेक्टरमा सरकारले ५ सय १४ हेक्टरमा चिया खेती स्थिर रहेको कफी बोर्ड हिलेको तथ्यांक छ ।