सामाजिक सु रक्षा योजना अनिवार्य हाे, ऐच्छिक नबनाउन चे तावनी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारले भने यो योजना ऐच्छिक नभई अनिवार्य रहेको बताएको छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू संगठित रूपमै यस योजनाको विपक्षमा उभिएपछि बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस विषयलाई ऐच्छिक नबनाउन चेतावनी दिइएको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने विषय ऐच्छिक नभई अनिवार्य हो, कोषमा सूचीकरण हुन आलटाल गर्नेमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन लागेको संकेत गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा घट्ने हल्ला चलाइएको भन्दै मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम मापदण्डका रूपमा रहने प्रावधान भएकाले हाल खाइपाई आएको सुविधामा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधालाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधासँग तुलना गर्नु युक्तिसंगत नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
