औ षधिको मूल्य ब ढाउन च लखेल
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेका अधिकांश औषधिको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ । हाल नेपाली बजारमा स्वदेशमा उत्पादित झण्डै ९ हजार ५ सय र विदेशबाट आयातित झन्डै ८ हजार ५ सय ब्रान्डका औषधिहरू बिक्री हुँदै आएका छन् । तीमध्ये ९६ प्रकारका औषधिहरूको मात्रै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । जुन निकै नगन्य मात्रामा हो । यसरी हेर्दा अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधिहरूको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसका कारण औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरकफरक हुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।
२ माघ २०७५ मा औषधि परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार ९६ प्रकृतिका औषधिमध्ये १९ प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य बढाउन आन्तरिक चलखेल भइरहेको छ ।
औषधि मूल्य निर्धारण समितिका सदस्यसमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले सरकारले सबै प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि भनेकै अत्यावश्यक हुन्छ । वर्गीकरण गर्नुहँुदैन । औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य र गुणस्तरको नियमन गर्न सकेन । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा बजारमा फार्मेसीपिच्छे मूल्य फरक छ ।’
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले अत्यावश्यक सूचीमा राखेका ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिमध्ये २ सय ५२ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार अत्यावश्यक ९६ प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता केसीले भने, ‘अत्यावश्यक औषधिहरूको सूची परीमार्जन हुँदै छ । ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिलाई अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा राखिएको छ ।’
लागत खर्च, ढुवानी खर्च, श्रमिक खर्चलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । खर्च कटाइसकेपश्चात् २० प्रतिशत मुनाफा राखेर मात्रै बिक्री गर्न सकिने कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा उल्लेख छ । तर, औषधिजस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुमा १ सय प्रतिशत बढीसम्म मूल्य राखेर बिक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारले औषधिको मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण गर्न सकेको छैन । यथाशीघ्र औषधिहरूको मूल्य नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’
यस्तै, सरकारले औषधि मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारे पनि स्वीकृत भने भएको छैन । औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा वैज्ञानिकता, सरलता, एकरूपता, पारदर्शिता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चितता गरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ कार्यान्वयन गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । प्रशान्त वलीले आजको राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।
