पैसा तिरेर तुइन तर्न बाध्यछन् हुम्लाका स्थानीय, यातायात कार्यालय इटहरीको ९ महिनाको रेकर्ड फाइल गा,यब
काठमाडौं, ०१ फागुन । न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४९५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । निम्न विषयमा रिपार्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
१. पैसा तिरेर तुइन तर्न बाध्य छन् हुम्लाका स्थानीय !
हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं.२०७२ साल असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको पहिलो निर्णय नै नेपालमा तुइन विस्थापित गर्ने थियो ।
उनले दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ असोज मसान्तसम्ममा सबै तुइनहरु विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले पटक–पटक जनतासामु सो प्रतिबद्धता दोहो¥याएका पनि थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालको सफलताबारे बोल्दा नेपालका सबै तुइनहरु विस्थापित भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भाषणमा तुइन विस्तापित भइसकेको भनेको कुरा सुन्नु भएकै होला । तर, यता हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भने आफ्नो ज्या,नको बाजी लगाएर तुइन तर्न बाध्य छन् स्थानीय ।
यति मात्र होइन, यहाँका स्थानीयले घाँस दाउरा समेत सोही तुइनमा झुण्ड्यार नै वारपार गराउदै आएका छन् । स्थानीयहरुका लागि यो तुइन यति आवश्यक छ कि जोखिमपूर्ण तुइनबाट आवत÷गर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. विद्यालयको आन्तरिक किचलोका कारण ४ महिनादेखि विद्यार्थीले पाएनन् खाजा खर्च
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा अवस्थित जनज्योति माध्यामिक विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा चासो नदिदा विद्यार्थीहरु सरकारले दिने निःशुल्क खाजाबाट बञ्चित भएका छन् ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई दैनिक प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाहरु नियमित रुपमा विद्यालय आउन पनि मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । तर, जनज्योति माध्यामिक विद्यालयलले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसक्दा नगरपालिकाले चार महिनादेखि दिवा खाजाको रकम निकासा रोक्का गरेको छ ।
३. यातायात कार्यालय इटहरीको ९ महिनाको रेकर्ड फाइल गायब !
इटहरी । यातायात व्यवस्था विभागको इटहरीस्थित कार्यलयको चरम लापरवाहीका कारण दैनिक आधा दर्जन सेवाग्राही कार्यालयमा आएर फर्किने गरेका छन् ।
कार्यालयमा २०६९ सालको साउनदेखि चैत महिनासम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी निर्णय भएको फाइल नै गायब भएको छ, जसको कारण सो ९ महिनाभित्र चालक अनुमतिपत्र लिएका कसैको पनि लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन ।
फाइलनै नभएको भन्दै कार्यलयले नवीकण नगरेपछि सेवाग्राहीहरु कार्यालय पुगेर निराश हुदै फर्कन बाध्य छन् । यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनका लागि तीन सदस्यीय परीक्षा समिति बनाउनुपर्छ ।
