शब्दमा स मानता छ, तर व्य वहारमा यस्तो छ म हिलामाथि वि भेदको अवस्था
काठमाडौं, फागुन २५ । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिमा कुल श्रमिकको ५७.१९ प्रतिशत महिला छन् ।
त्यस्तै, मजदुरीमा ३७.२६ प्रतिशत महिला छन् । अर्थतन्त्रमा उनीहरूकै श्रमको अमूल्य योगदान छ। हरेक ठाउँमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महिलाको ज्याला भने पुरुषको भन्दा ३० प्रतिशत कम छ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा मञ्जु टेल, शिल्पा कर्ण, मुना कुँवर र शान्ति तामाङले लेखेको समाचार अनुसार पुरुषको औसत मासिक ज्याला १९ हजार चार सय ६४ हुँदा महिलाको ज्याला १३ हजार ६ सय ३० मात्र छ। अर्थात् ३० प्रतिशत कम।
राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकादेखि रोजगारी र मजदुरीसम्म महिला सहभागितामा विभेद छ । देशमा काम गर्ने उमेरका दुई करोड सात लाख व्यक्तिमध्ये महिला ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १५ लाख छन्।
रोजगारी पाउने भने पुरुष धेरै छन् । ७० लाख ८६ हजार मजदुरमा महिला ३७ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ४० हजार मात्रै छन् । यातायातको क्षेत्रमा महिला रोजगारी सबैभन्दा कम छ । यो क्षेत्रमा कुल तीन लाख २२ हजारले रोजगारी पाउँदा महिला २ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् सात हजार छन्।
पुरुषको भन्दा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । पुरुषले औसत मासिक ज्याला १९ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ पाउँदा महिलाको १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्रै छ।
संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, व्यवहारमा यतिसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नीतिगत तह र नेतृत्वमा त महिला झनै नगण्य छन् । संघ र सात प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा कुल ७८ सदस्यमध्ये महिलाको प्रतिनिधित्व ११ मात्रै छ । कुनै पनि सरकारमा महिलाको नेतृत्व छैन।
