सांसदहरूको कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि सरकारको पहल नपुगेको गुनासो
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाविरुद्धको खो,प आयातका लागि सरकारको पहल नपुगेको गुनासो गर्नुभएको छ । विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको पहल पर्याप्त नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
खोप उत्पादनकर्ता केही मुलुकले अन्य देशलाई खोप सहजीकरण गरिरहेको उदाहारण दिँदै उहाँले नेपाल सरकारले खो,पका लागि कुनै प्रयास नगरेको बताउनुभयो । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत दक्षिण एशियाली मुलुकले धमाधम खो,प ल्याइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले चीनबाहेक खोप उत्पादन गर्ने मित्र राष्ट्रबाट खोप ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
जनताको पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउँदा केही सांसदले आफूहरूलाई ‘जनावर’का रुपमा टिप्पणी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उहाँले प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोग हुँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । पछिल्ला समय जातीय विभेदका सन्दर्भमा सरकारका उच्च अधिकारी गतिविधिले संविधानको खिल्ली उडाएको बताउनुभयो ।
रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले नै जातीय विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले शिक्षामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआए आफूले संसद्मै अनशन बस्ने उहाँको चेतावनी थियो ।
सांसद रामनारायण विँडारीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले निर्दलीयताको प्रश्नै नउठ्ने बताउनुभयो । धारा ७६ (५) विशेष व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले सोही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद डा खिमलाल देवकोटाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव विपरीत सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी थपेको, वित्तीय हस्तान्तरण अत्यन्तै कम रहेको, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको भारी बोकाइएको बताउनुभयो ।
सांसद तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारले नै संसद विघटन गरेर विधिको शासन मिचेको आरोप लगाउनुभयो । “लोकन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर सरकार हरेक कुरामा चुकेको छ, संविधानको मर्मअनुसार संसदीय समिति गठन भएको छ, तर विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री आउँदैनन् मन्त्री उद्घाटन र पार्टी बैठकमा गएको जवाफ आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
