तरलता व्यवस्थाका निम्ति बैंकिङ प्रणालीमा रु २० अर्ब प्रवाह हुँदै
–नवीन पौडेल,काठमाडौँ, २४ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार रु २० अर्बको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी मङ्सिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो ।बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ । बैंकले यसअघि यही महिनामा दुईपटक रिपो जारी गरिसकेको छ । बिहीबार जारी हुने रिपोसहित अब रु ५० अर्ब बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ ।
बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप लगानीमा चाप परेको छ । केही बैंक थप ऋण दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको व्यवस्थापनमा समेत बैंकहरूलाई कठिन परेको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सोचेअनुरुप विप्रेषण प्रवाह नहुनु, आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नु तथा समयमै सरकारी खर्च नहुँदा वित्त प्रणालीमा तरलताको चाप परेको हो । नेपाल बैंकर्स सङ्घको ३५औँ साधारणसभामा मङ्गलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकलाई संयमित भएर ऋण विस्तार र ब्याज समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कोरोना महामारीपछि बैंकमा कर्जाको माग बढेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अल्पकालीन नाफा लिन खोज्दा तरलतामा चाप परेको वास्तविकतालाई नबिर्सन र ‘बैंकरहरू’मा अनुशासन कायम हुन जरुरी भएको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
आफ्नो संस्थाको निक्षेप बढाउन र त्यसलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै निक्षेपमा दुई अङ्कको ब्याजदर तोकेका थिए । आफ्नो निक्षेपको सुरक्षा तथा केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएको स्वयम् बैंकरहरू नै स्वीकार गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा असाधारण प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले तीनबुँदे निर्देशन नै जारी गर्नु परेको थियो । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्वतन्त्र रहोस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चाहना भए पनि परिस्थितिका कारण हस्तक्षेप गर्नु परेको बताउनुभएको थियो ।
हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दर चार दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै चालु आवमा मङ्गलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु १३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरे पनि तरलता व्यवस्थापन भने सहज हुन सकेको छैन ।
