धनकुटाको पाख्रीबासमा ट्याक्टर दु’र्घटना,एकको मृ त्यु
धनकुटा, २७ कातिक । धनकुटाको पाख्रिबासमा ट्याक्टर दु र्घटना हुँदा सहचालकको मृ त्यु भएको छ । धनकुटाको पाख्रिबास बजारबाट पाख्रिबास नगरपालिका ८ सुनबालुवा तर्फ जाँदै गरेको को २ त १०४३ नम्बरको ट्याक्टर पाख्रिबास नगरपालिका ८ लुम्पुवामा शनिबार दिउँसो दु र्घटना भएको हो । पाख्रिबास मुगा सडकखण्डमा पर्ने लुम्पुवामा भएको दु र्घटनामा परि ट्याक्टर सहचालक पाख्रिबास नगरपालिका ७ का २४ वर्षीय टेकबहादुर तामाङको घटनास्थलमै मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृ तक तामाङको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि धनकुटा जिल्ला अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ट्याक्टरको इन्जिनको भाग सडकको बीचमा पल्टिएर दु र्घटना भएको हो । ट्याक्टर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान रहेको धनकुटा प्रहरी प्रमुख एसपी नहकुल पोख्रेलले जानकारी दिए ।
ट्याक्टरको सहचालकको मृ त्यु भएको भनिएपछि पनि चालक नदेखिएकाले कसले ट्याक्टर चलाएको थियो भनेर अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा सुरक्षा प्रहरीको टोली पुगे पनि अनुसन्धान प्रहरीको टोली जाँदै गरेको एसपी पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्..बजेट थपिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण
गण्डकी, २७ कात्तिक (रासस) ःबजेट अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थपिदिन सङ्घीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका अवसरमा भएको भेटघाटका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरू हस्तान्तरण भएको बताउँदै उहाँले ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको र मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक काम सुरु गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै करिब आठ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसअघि असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको र यसका लागि रु ७५ करोड लाग्ने बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि रु १४ अर्ब ३५ करोड चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा रु तीन अर्ब आवश्यक परेको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट रु तीन अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो । ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न रु सात अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार अर्ब अपुग रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि रु पाँच अर्बमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि रु तीन अर्ब आवश्यक भएको बताउनुभयो । सङ्घबाट हस्तान्तरण भइआएका सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि रु ७० करोड अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि रु २९ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ११ अर्ब ४५ करोड चाहिएकाले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको स्वामित्वको जमिन उपभोग सहजताका साथ गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया निर्धारणका लागि समेत उक्त अवसरमा ध्यानाकर्षण गराइयो ।
विकास साझेदारहरूको उपस्थिति गराउन, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको बताउँदै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो वर्षका योजनाले नै रु तीन खर्ब दायित्व बोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको र झरीले धानबालीमा मात्र रु सात अर्बभन्दा बढीको क्षति पु¥याएको बताउनुभयो ।
सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइ नक्शाङ्कन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताउनुभयो । विकास निर्माणका काम एकातिर रहँदा अहिलेको सरकार कुन परिस्थितिमा बनेको हो र दायित्व के हो भन्नेबारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै उहाँले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको जानकारी दिनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले राजस्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै राम्रो सङ्केत देखिएको बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्..विद्युतीय बस सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा
वाग्मती, २७ कात्तिक (रासस)ः राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले वाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको हो ।उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६÷७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रु २८ करोड र आव २०७७÷७८ मा विनियोजन भएको रु ४० करोड फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८÷७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालु आवको चौथो महिना बित्नलाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजनालाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आवमै पास गरेको थियो ।
